१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिवको मनपरी : टिप्पणी नै लत्त्याउँदै कानुन विपरीत बिदा स्वीकृत 

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कानूनविपरीत कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गरेको पाइएको छ । सचिव पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल, डोटीमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट (दशौँ तह) डा. जगदीश जोशीको कानूनविपरीत बिदा स्वीकृत गरेका हुन् ।

जोशीले २०८० चैत २५ देखि २०८२ जेठ ३२ सम्म १४ महिना (४१७ दिन) बिदा माग गरेका थिए । उनले घर बिदा १८० दिन, बिरामी बिदा ७२ दिन, क्या. बि बिदा १२ दिन, सार्वजनिक बिदा ९३ दिन र असाधारण बिदा ६० दिन गरी ४१७ दिन बिदा माग गर्दै गत चैत ५ मा निवेदन दिएका थिए । 

जोशीले बिदाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेका थिए । जोशीले ४१७ दिन बिदा मागेकोमा पोखरेलले ३६० दिनको बिदा स्वीकृत गरेका छन् । जोशीको बिदा २०८० चैत ६ को सचिव स्तर निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो ।

जोशीले बिदा माग गरेपछि उनको बिदा कानुन अनुसार प्रदेशबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने टिप्पणी सचिव समक्ष पेस भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव र सहसचिवले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ को नियम ५९ अनुसार जोशीको बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहेको भन्दै चैत ६ मा सचिवलाई टिप्पणी पेश गरेका थिए । तर, सचिव पोखरेले उक्त राय टिप्पणीको बेवास्ता गर्दै कानुन विपरीत जोशीको बिदा स्वीकृत गरेको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोले फेला पारेको छ ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशमा समायोजित जोशीको बिदा स्वीकृत गरेर सचिव पोखरेलले कानुन त मिचेका छन् नै सङ्घीयतालाई नै ठाडो चुनौती दिएका छन् । जोशीले निवेदन दिएको भोलिपल्टै सचिव पोखरेलले बिदा स्वीकृत गरेका छन् । टिप्पणी उठाउने र बिदा स्वीकृत गर्ने काम एकै दिन भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ को नियम ५९ मा बिदा दिने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भैपरी आउने बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, सट्टा बिदा र अतिरिक्त बिदा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नु पर्छ । अध्ययन र असाधारण बिदा मात्र नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

ऐन अनुसार जोशीले पेस गरेको बिदामा असाधारण बिदाबाहेक अन्य बिदा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले स्वीकृत गर्नुपर्ने हो । तर, सचिव पोखरेलले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो पदीय मर्यादासमेत बिर्सेर कानूनबिवरीत बिदा स्वीकृत गरेका छन् । 

स्मरण छ, ऐनको नियम ६४ मा बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भनिएको छ ।

जोशीले २०७५ साउन १४ देखि साउन २९ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, २०७५ भदौ १ देखि २०७७ साउन १४ सम्म सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, २०७७ साउन १४ देखि २०७८ पुस ३० सम्म सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र २०७८ पुस ३० देखि हालसम्म स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलमा कार्यरत थिए ।

सचिव डा. पोखरेलले एक डाक्टरले बिदा पाउनु पर्छ भनेर आफूले बिदा स्वीकृत गरेको जिकिर गरेका छन् । आफै कार्यालय प्रमुख भएकोले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको बताउँदै सचिव डा. पोखरेलले भने ‘कर्मचारीले कानुन हेरेर टिप्पणी उठाउनु भयो होला मैले एक डाक्टरले बिदा पाउनु पर्छ भनेर टेक्निकल कुराका आधारमा  बिदा स्वीकृत गरेको हुँ ।’

उनले आफ्नो नियत गलत नभएको दाबी गर्दै थप प्रतिक्रिया डिटेलमा हेरेर दिने बताएका छन् । 

कमजोर कार्यक्षमता र विवादित छविका सचिव पोखरेलकै कारण मन्त्रालय भद्रगोल बनेको कर्मचारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । अधिकांश समय निजी मेडिकल र उपकरण खरिद सेटिङमै तल्लीन रहने सचिव पोखरेलकै कारण सुधारका कैयन् योजनाहरू तुहिँदै आएको र माथिसम्मै मिलाउन सक्ने क्षमताकै कारण उनको मोनोपली जारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस