काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्नुको अर्थ नरहने धारणा राखेका छन् । 

आजको बैठकमा बोल्दै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेटमा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्नुको अर्थ नहुने बताए । “बजेटले कुनैपनि संशोधन गर्न सक्दैनौ भने हप्तौँ लगाएर छलफल गर्नुको अर्थ छैन । कि त कानुन संशोधन गरौँ कि त बजेट प्रस्तुत गरेपछि सिधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरौँ” उनले भने । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद घिमिरेले सरकारले ऋण लिएर त्यसको खर्च पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा हुन नसकेको बताए।

सांसद हेमराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको र ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको सांसद राईले बताए ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी बजेट आएको दाबी गरिन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्र डो¥याउने क्षेत्रका रूपमा बजेटले पहिचान गरेको उनको भनाइ छ ।

सांसद विनीता कठायतले कर्णाली प्रदेशको रारालगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उनको छ । कर्णालीका उत्पादनको ब्राण्डिङका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सांसद तेजुलाल चौधरीले अहिले करिब रु. २४ खर्ब हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ऋण उठाउने प्रवृत्तिले प्रशय पाइरहेको बताए । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई न्यून बजेट विनियोजन भएको उनको गुनासो छ । 

सांसद प्रतिमा गौतमले विनियोजित बजेटले पुँजी निर्माण र विकास बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको बताइन् । उनले भनिन्, “आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा आर्थिक पुनः संरचनालाई चासो दिइएन । पहिलो चरणको आर्थिक पुनः संरचना भएको तीन दशक बितिसकेको छ । तर, आर्थिक पुनः संरचनाको आँट पहिला र अहिलेका अर्थमन्त्रीले गर्न सकेनन् ।”

विकास र समृद्धि खोज्ने तर पुँजी निर्माण नगरिँदा हामी गन्तव्यमा नपुगिने भन्दै उनले हालको नियमित खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा विकास खर्च कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरिन् । उनले बजेट सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद एकनाथ ढकालले युवाको हकमा ‘स्टार्टअप’ कर्जा दिइने, एक हजार युवालाई फेलोसिप दिइने, महिला लगानी वर्षको घोषणाजस्ता विषय उत्साहित रहेको बताए । राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको काम दुई सिफ्टमा गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै बजेटलाई थप परिस्कृत र प्राथमिकतायुक्त बनाउन सकिने सुझाव दिए। 

उनले उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी गर्ने विषयको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे। सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको स्वागतयोग्य भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न धार्मिक पर्यटन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कान्तिका सेजुवालले बजेट परम्परागत भएको यसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जिकिर गरे । कृषि औजार र कृषि सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नभएको, नारा राम्रा रहे पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि बजेट  विनियोजन पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । सस्तो लोकप्रियताभन्दा यथार्थ धरातलमा उभिएर बजेट कार्यान्वयनमा लानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद वासुदेव घिमिरेले संघीय सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेकाले तल्लो तहको विकासमा समस्या हुने धारणा राखेका छन् । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको बजेटले अन्य क्षेत्रलाई खासै महत्त्व नदिएको उनको दाबी थियो । कागजमा योजना पर्ने तर कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा सांसद घिमिरेको जोड छ । 

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ २१ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।