काठमाडौँ । ज्यान मुद्दामा कैदीहरूले कैद मिनाहा र छुट पाउन पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले हालै फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावलीको तेस्रो पटक संशोधन गरेर ज्यान मुद्दामा पीडितको परिवारका सदस्यको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
२१ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीको नियम (५) मा पीडित आफैँ वा उसको पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, बाजे वा बज्यैमध्ये कसैले सहमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
‘ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी बाजे वा बज्यैले अनुसूची-२ क बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र’, नियमावली संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ ।
कैद छुट पाउनका लागि कैदीले अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा बुझाएको रसिद पनि कारागार प्रशासनमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
