काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले पदस्थापन र फाजिलका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनेबाहेक यस आर्थिक वर्षमा सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मनपरी निर्णयबाट आजित बनेका सचिवहरूले सचिव बैठकमै सरुवा व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयलाई जोडदार ढङ्गले उठाएका हुन् । 

यसका साथै कर्मचारी सरुवालाई थप व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको एक सचिवले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएका छन् । ‘कर्मचारी सरुवामा मनपरी हुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भएको कुरा सचिवज्यूहरूले राख्नुभयो’ ती सचिवले भने, ‘तालुक मन्त्रालयसँग सामान्य सल्लाहसमेत नगरी सरुवा गरिदिँदा को कर्मचारी कहाँ पुग्यो भन्नेसमेत जानकारी नहुने अवस्था आएपछि सचिव बैठकमै प्रश्न उठेको हो’

आफै जहाँ भेट्यो त्यहीबाट सरुवा गर्ने सामान्यले कर्मचारी सरुवामा बेथिति देखिएको भन्दै कार्यविधि नै तयार गरी रहेकोसमेत बुझिएको छ । कर्मचारी सरुवालाई थप व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको अर्का एक सचिवले बताए ।  

बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले नेपाल सरकारको एक मन्त्रालय/निकायबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएको पत्र/टिप्पणी प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोहीबमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय परामर्श वा सहमति प्रदान गरेको सरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने भन्ने विषयलाई व्यवहारमा लागु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको एक सचिवले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान विस्तृत अध्ययन गरी अनलाइन प्रणालीमा तत्काल जान सकिने सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा (जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय आदि) सेवालाई सहज बनाउनका लागि प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति व्यवस्था साथै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ । सेवाहरूलाई निजीकरण गर्न सकिने वा नसकिने गरी वर्गीकरण गरी निजीकरण गर्न सकिने सेवालाई सोहीअनुसार हस्तान्तरण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय/निकायले र्यापिड चेन्ज टिमको गठन गरी प्रवाह भइरहेको सेवाको गुणस्तर र नियमितता सुनिश्चित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सबै मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक भेटघाट गरेपश्चात् रेकर्ड अफ डिस्कसन तयार गरी अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखाको इमेलमा पठाउने, सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूले कानुन मस्यौदा गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, मस्यौदा तयार गर्दा र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागिता र पृष्ठपोषण सुनिश्चित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपना नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने, सिंहदरबार प्रवेशको लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी गरिएका सबै पासहरू खारेज गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन गेट पास प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २०८१ जेठ २७ को परिपत्र बमोजिम निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुँदा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको स्वघोषणा गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ । 

विभिन्न व्यक्ति÷संस्था, समूहद्वारा हुने आन्दोलनको समयमै सम्बोधन नहुँदा विभिन्न विषयका आन्दोलनहरू जटिल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय/निकायले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नागरिक गुनासो र आन्दोलनहरूलाई शुरुआति चरणमै सम्बोधन गर्न पहल गर्ने र नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोगका सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्य योजना तर्जुमा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यी विषयहरूमा निर्णय गर्ने निर्णय भए पनि यो समाचार तयार पारुन्जेन्ल मुख्यसचिवबाट प्रमाणित भने हुन बाँकी नै रहेको पनि बुझिएको छ । 

मुलुकको नीति निर्माण तहमा बस्ने उच्च पदस्थहरूको बैठकले जल्दा बल्दा तथा गहन समसामयिक विषयहरूमा बहस तथा छलफल हुनुपर्नेमा नियमित कामकारबाहीजस्ता झिना मसिना विषयमै अल्झिँदै आएको आक्षेप खेप्दै आएको लामै समय भएको छ । 

सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्य योजना ल्याई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माणमा हुने गरेका ढिलासुस्ती हटाउँदै तिव्र नतिजा निकाल्ने तथा अन्य मुलुकले आविष्कार गरेका प्रविधिलाई भित्र्याउँदै कार्यान्वयनयोग्य कार्य योजना बनाई समुन्नतिका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सचिव बैठक सरुवा जस्ता नियमित प्रक्रियाका कामकारबाही तथा दैनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भित्रैका काम गर्ने र गराउने निर्णयमै अल्झिँदै आएको छ । मुलुकका प्रशासनिक प्रमुखहरूको बैठकमा प्रवेश पाउने विषय आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले सोही अनुसार एजेन्डाहरू तय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो ।