११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले विश्वासको मतका लागि ३० दिन नै लेओस् आपत्ति छैन : रमेश लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था गरिएको ३० दिनकै समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिएपनि आपत्ति नहुने बताएका छन् । तर, सरकारमा बसेसम्म सदनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले बाढी, पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट कति जनधनको क्षति भएको हो भन्ने कुराको यकिन जानकारीका साथै उद्धार र राहतमा के काम भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।

काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेको एमालेले भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ ।

‘सरकार विश्वासको मत लिने तयारी गरिराख्या छ । संविधानअनुसार सरकारले पाउनुपर्ने समय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्या छ, त्यसमा केही द्विधा छैन । सरकारले पूरै ३० दिन लेओस् । हिजो २८ गते त थोरै मात्र हुन्छ २१ दिन थप्न सकिन्छ पनि भन्नुभयो, त्यो पनि थप्दा हुन्छ । आपत्ति छैन, ‘लेखकले भने, ‘सरकार हुँदासम्म त सदनका प्रति उत्तरदायी भइदिनुपर्‍यो । भनिदिनुपर्‍यो कति मानिसहरूको मृत्यु भएको हो ? कति घाइते भएका छन् ? कतिको उपचार भइरहेको छ ?’

सरकारले अहिले अविरल वर्षका कारणले बाढी, पहिरो, डुबानले ल्याएको समस्याका बारेमा सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने लेखको भनाइ थियो ।

मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले भएका क्षतिको जानकारी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित तथ्यांक पढेर जानकारी पाउनुपर्ने बाध्यता रहेको लेखकको भनाइ थियो । सरकारको जिम्मेवारीमा रहेसम्म जनता र संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस