काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’ मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन विकासे मन्त्रालयहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै अर्थले यस्ता आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्न भनेको हो ।

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्न र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिए अनुसार न्यूनतम अंक हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभरि सरुवा नगर्न समेत विकासे अड्डालाई आग्रह गरेको हो । यसका लागि मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत अर्थले भनेको छ ।

विनियोजन ऐन २०८१ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधिभरिका लागि जनशक्ति योजना सहित आवश्यक करार तथा अस्थायी पदपूर्ति साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराउन समेत अर्थले भनेको छ । आवश्यक कार्यविधि साउन २०८१ भित्र तयार पारिसक्न समेत अर्थले अनुरोध गरेको छ ।

अर्थले बजेटमा नपरेका आयोजना कार्यक्रम अगाडि नबढाउन समेत भनेको छ । यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पदाधिकारीले लिनुपर्ने भएको छ ।

यस्ता कार्यक्रममा बजेट निकासा, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नहुने समेत अर्थको मार्ग निर्देशमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समेत अर्थले भनेको छ ।

अर्थको सहमति विना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न समेत भनिएको छ ।

समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नसमेत अर्थले अनुरोध गरेको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन समेत अर्थले भनेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका काम कानुनले तोकेको समय भित्रै सक्नसमेत अर्थले अनुरोध गरेको छ ।

सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा खानेपानी, ढल, बिजुलीको पोल तथा तार व्यवस्थापन र भूमिगत समेतको एकै प्याकेजमा काम गर्न भनिएको छ ।