१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीका ८०२ कार्यालय शौचालयविहीन

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका ८०२ युनिट (कार्यालय) शौचालयविहीन छन् । देशभर नेपाल प्रहरीका २ हजार ६६० प्रहरी इकाई तथा कार्यालयहरूमध्ये ८०२ प्रहरी इकाई अहिलेसम्म पनि शौचालयविहीन रहेका छन् ।

प्रहरी इकाई शौचालयविहीन हुँदा त्यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले सास्ती खेप्नुका साथै दैनिक काम कारबाहीमा समेत बाधा पर्ने गरेको छ । शौचालय नहुँदा प्रहरी कर्मचारीलाई सास्ती खेप्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ।

प्रहरीको रिर्पोटअनुसार दुर्गम क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरूमा तथा व्यक्तिको घरमा अस्थायी रूपमा बसेका चौकीहरूमा विशेष गरी यो समस्या देखिएको छ । शौचालय नहुँदा छिमेकीको शौचालयमा शौच गर्न जानु पर्ने बाध्यतामा प्रहरीहरू छन् ।

त्यसैगरी ८३३ प्रहरी इकाईहरूमा मेस नै भएको पाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर संकलन गरेको रिपोर्ट अनुसार देशभरका २ हजार ६६० प्रहरी इकाईहरू मध्ये ८३३ इकाईहरू मेसविहीन छन् ।

१ हजार ४२ प्रहरी इकाई जग्गाविहीन छन् । आफ्नो कार्यालय नै नभएका प्रहरी इकाईको संख्या ७९१ छ भने ब्यारेक नभएका प्रहरी कार्यालयको संख्या ८४३ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

३७० प्रहरी कार्यालयहरू भने अहिले पनि भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन् । ४२१ प्रहरी कार्यालयहरू भने अन्य निकायको भवनमा आश्रित रही सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस