काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशबारे जानकारी गराएका हुन् । २०७९ साल फागुन २५ गते गते दर्ता भएको विधेयक साउन ३० गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो र त्यहाँबाट ६ भदौमा पारित भयो ।

१ फागुन, २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन लगायतका काम भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ ।

२०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो ।तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही दफा खारेज गरेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अदालतको आदेश समेतलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा आएको विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको हो । दुवै सभाबाट पारित भएसँगै अब यो विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बनेर कार्यान्वयन हुन्छ ।