१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीतिगत सुधारको पक्षमा कृषि मन्त्रालय: मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि र कृषकका पक्षमा बाधक देखिएका ऐन, नियम संशोधन गरी कृषकमैत्री कानुन ल्याउन लागेका बताएका छन्। 

धादिङ टोखा समाजद्वारा आज आयोजित ‘कृषि क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुनसहित नीतिगत व्यवस्था सुधार गरी कृषि क्षेत्रमा यथासक्य चाँडो सकारात्मक परिवर्तन गर्न चाहेको स्पष्ट गरे। 

मन्त्री पदमा नियुक्त भएको दुई महिनाको यस अवधिमा मुलुकका कृषक प्रतिनिधि, कृषि व्यवसायी, विज्ञ एवं कर्मचारी, पत्रकारलगायत सरोकार भएका संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल, अन्तरक्रिया गरी रायसुझाव संकलन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने “खेतीपातीबाहेक अर्को कुनै पेसा-व्यवसाय नभएको धादिङे कृषक परिवारको सदस्य अहिले कृषिमन्त्री भएको छ, आफैँ कृषक भएकाले कृषि क्षेत्रका बारेमा केही हदसम्म जानकार छु, सरोकारवाला भएकाहरूबाट प्राप्त राय-सुझावलाई समेत समेटेर आमजनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नेछु ।” 

मन्त्री अधिकारीले देशभरका कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गर्ने, कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कृषकमैत्री बनाउने, बाँदर, हात्तीलगायत जंगली जनावरको समस्या समाधान गरी पीडित एवं प्रभावित किसानजनकलाई राहत दिने, रासायनिक मल ल्याउने हालको समयसीमा कम्तीमा आधाले घटाउने, गुणस्तरीय बीउबिजन तथा कृषि सामग्रीको व्यवस्था गाउँ तहमा पुर्‍याउने तथा विचौलियका कारण कृषक एवं उपभोक्ता ठगिन परेको भन्ने आमगुनासो अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

सो अवसरमा वक्ताहरूले कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया हावी भएकाले त्यसको अन्त्य गर्ने, दुग्ध तथा उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, पालिका तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, उन्नत जातका बीउबिजनको व्यवस्था गर्ने, कृषि अनुदानलाई पारदर्शी एवं कृषकमैत्री बनाउने, आधुनिक खेती प्रणालीमा जोड दिने, जग्गा चक्लाबन्दी गरी कृषिजन्य फसलको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बजारलाई समेत दृष्टिगत गरी भूगोल र हावापानी सुहाउँदो खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए।  

समाजको संयोजक गोकर्ण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा धादिङ-खनियाबास गाउँपालिकाका प्रमुख रणबहादुर तामाङ, टोखा नगरपालिका-७ का अध्यक्ष नरोत्तम राना र वडा नं ६ की अध्यक्ष शान्ता खनाल पौडेल, साउथवेस्टर्न कलेजका उपप्रमुख हरिसिंह केसी, राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान्ता वासु तिमिल्सिना, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद अर्याल, प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी, वरिष्ठ इन्जिनियर मेघनाथ थपलियालगायतका वक्ताले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमसहित आमजनताले महसुस गर्ने गरी कामकाज गर्न कृषिमन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण  गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस