११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सुरक्षित भवन निर्माण आवश्यक छ: गृहमन्त्री लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सुरक्षित भवन निर्माण आवश्यक भएको बताएका छन् ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी)द्वारा आज राजधानीमा आयोजित ‘सिकाइ आदान–प्रदान कार्यशाला’लाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले २०७२ सालको गोरखा भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नेपालले भवन संहितामा समयसापेक्ष परिमार्जन गरेको जानकारी दिए। उनले परिमार्जित भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

संविधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण  र व्यवस्थापनको विषयलाई संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा सूचिकृत गर्दै तीनवटै तहका सरकारको समन्वय  तथा सहकार्यमा  अगाडि  बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानले विपद् व्यवस्थापनका  सन्दर्भमा  स्थानीय तहहरूलाई विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरेको र सो अनुसार तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए।

“विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रका साथै गैह्रसरकारी क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न संघ, संस्थाहरूले समेत आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हातेमालो गरिरहेका छन्”, उनले भने “युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित ‘तयार नेपाल’ परियोजनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं स्थापनका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।”

गृहमन्त्री लेखकले ‘सबल प्रणाली’ स्थापना गर्ने सन्दर्भमा बहु-निकायसँगको सहकार्य तथा निर्देशनमा विभिन्न नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, संगठन संरचना तथा कार्यढाँचा बनाउन परियोजनाबाट सहयोग समेत भएको बताए । परियोजनाले संघलगायत आठ स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा  विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रको संस्थागत विकासमा पुर्‍याएको योगदानको उनले प्रशंसा गरे।

अमेरिकी सरकारले ‘तयार नेपाल’ परियोजनामार्फत उपलब्ध गराएको सहयोगका लागि गृहमन्त्री लेखकले धन्यवाद दिनुका साथै आगामी दिनमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस