१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश राउतको संसदीय सुनुवाइ बुधबार

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको आगामी बुधबार संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित राउतका सम्बन्धमा उजुरीकर्ताहरूसँग भोलि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । गत भदौ ३१ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूतद्वय सेवा लम्साल र चित्रलेखा यादवविरुद्धका उजुरीकर्तासँग पनि भोलि नै छलफल गर्दैछ । उनीहरूविरुद्ध दुई वटा उजुरी परेका छन् ।

समितिको यही असोज ३ गतेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले आज उजुरी खोलेर समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरेको छ । बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रस्तावित राजदूत यादवको कार्ययोजनासमेत अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्सालको भने कार्ययोजना प्राप्त हुन बाँकी छ ।

यस्तै, समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । न्याय परिषद्ले निरौला र पाण्डेलाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष सूचना पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस