काठमाडौँ। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकले संविधानको मर्मअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार्नका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै नागरिकलाई सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास लिइएको छ।

समितिले शासकीय सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत, केन्द्रबाट प्रदान गरिने समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। समपूरक अनुदानका आयोजनाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित तहको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रको स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार गरिने उल्लेख छ।

बैठकले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने विषयमा समेत छलफल गरेको छ। यसअनुसार, ५० करोडसम्मका प्रदेशका आयोजना र १५ करोडसम्मका स्थानीय तहका आयोजनालाई प्रदेशस्तरीय संरचनाबाट स्वीकृत गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन सहमति गरिएको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्या र प्राथमिकताका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले महत्त्वपूर्ण बुँदा प्रस्तुत गरेका थिए। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतीशकुमार सिंहले प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका आयोजनाहरूले वन क्षेत्रको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस अनिवार्य नपर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाका वर्गीकरणका आधार मापदण्डलाई संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले सार्वजनिक खरिदको दररेट व्यवस्थित गर्न, कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन दिन, र विद्युत् महसुल दरमा छुट दिन विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णयसँगै सरकार सार्वजनिक प्रशासनलाई अधिक सक्षम, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने योजनामा अघि बढेको छ। यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँदै नागरिक विश्वासलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।