गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कर्मचारी अभावले शान्ति सुरक्षा, नागरिकता वितरणजस्ता सेवामा ढिलासुस्ती निम्त्याएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारी र गृह नेतृत्वकै  पनि केही नजरअन्दाजकै कारण समस्या झन् गहिराउँदै गएको छ ।

काठमाडौँ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । १९ जना प्रशासकीय अधिकृतसहित ६१ भन्दा बढी पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीहरूले समयमा सेवा पाउन नसक्ने, ढिलासुस्तीको झन्झट झेल्नुपर्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापन कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार यतिबेला १९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ३७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र चार वटा सीमा प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । जसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै रिक्त रहेको छ । 

सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएसँगै गृह मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्रै रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कर्मचारी अभावमा भई रहेको कठिनाई अन्त्यका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन भनेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापनसँगै गृह मन्त्रालयको खटनपटनमा पनि केही कमजोरी रहेको देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समानुपातिक तथा सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गर्ने भन्दा शक्तिकेन्द्रको प्रभावको झझल्को आउँदा दर्जनौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनशक्तिको अभाव खेप्नुपरिरहेको छ । 

कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा परेको असर
जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनताको नजिकमा रहेर काम गर्ने निकाय हो । यहाँ सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भई सेवा लिन्छन् । उसै त प्रक्रियागत झन्झट, त्यसैमाथि कर्मचारी(कतिपय)हरुको रवैया स्वभाव, झन् कर्मचारी नै नभएपछि सेवाग्राहीले आलोचना गर्नु अश्वभाविक मान्न सकिँदैन । 

कानुनले तोकेको वाहेककासमेत जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रशासनमा कानुनतः स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नै कर्मचारी नभएपछि समयमै सेवा दिन असमर्थ हुनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर तालुक निकायले जिल्लाको अवस्थालाई सामान्य रूपमा मात्र लिइदिँदा सरकारसम्मै त्यसको असर पुगिरहेको हुन्छ । जिल्लामा जनशक्ति अभावमा प्रशासकीय अधिकृत र अन्य तहका अधिकृतहरूको अभावले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण, राहदानी जारी, आपत्कालीन उद्धार र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवाहरूमा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।

विशेष गरी, प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सप्रजिअ) तथा कतिपय अवस्थामा सहकर्मी र एक तह मुनीका कर्मचारीमाथिसमेत अत्यधिक कार्यभार पर्दै आएको छ । यसले अन्य प्रशासनिक काममा समेत प्रभाव पारेको अधिकारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । कतिपय सेवाग्राहीहरू सेवाका लागि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन्, जसले सरकारी सेवाप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लगेको  छ । 

सेवाग्राहीहरूले समयमा सेवा नपाउँदा उत्पन्न हुने असन्तोषले सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै देखिँदै आएको छ । प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलाइका कारण विभिन्न सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको छ । जिल्लामा हुने अनुगमनलगायत अन्य कामकारवाहीमासमेत कर्मचारी अभावको असर स्पष्ट देखिँदै आएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीपन
स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीयन्त्रको अभिभावक मन्त्रालयसमेत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखाएको गैर जिम्मेवारीपनले समस्या थप गहिरो बनाएको छ । गृह मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने परिपाटीले प्रशासनिक व्यवस्थापन कमजोर बनेको छ नै, सिँगो प्रणालीमा अस्थिरता र नागरिकहरूमा असन्तोषसमेत पैदा गरेको छ । 

निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्नेमा सामान्य प्रशासनले शक्तिकेन्द्रको दबाब र व्यक्तिगत प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले मालदार भनिने ठाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी खटाउने र दुर्गम जिल्लाहरूमा आवश्यक कर्मचारी नपठाउने समस्या निम्त्याएको तर्फ सुने नसुने झैँ गर्दै आएको सामान्यले आफ्नो भूमिका नै बिर्सिँदै गएको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँदै आएका छन् तर सम्झाई दिने कसले ? 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले अतिरिक्तमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, रिक्त पदहरू लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि पठाइसकेको अवस्थामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आएका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्दै पदस्थापन गरिने बताएका छन् । अन्य मन्त्रालयहरूमा बढी रहेका कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा पठाउन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई छ । 

उनका अनुसार, लोक सेवा आयोगले हालै शाखा अधिकृतहरूको नियुक्ति गरेको छ । तर, ती कर्मचारीको तालिमका लागि केही महिना लाग्ने भएकाले, यस अवधिसम्म बढी भएका ठाउँबाट कर्मचारी मिलाएर काम गरिने र पछि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीबाट रिक्त स्थानहरूको व्यवस्थापन गरिने जानकारी उनले प्रशासनलाई दिए । 

दुई सय ४० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको अवस्थामा सो पदको पूर्ति गर्नु पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामै रहेको बताउँदै शान्ति सुरक्षादेखि नागरिकता वितरणजस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि गृह मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको बताए । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवस्थापन सुधार नभएसम्म कर्मचारी अभावजस्ता समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून रहेकोले पनि तत्काल जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । 

गृह व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी
गृह मन्त्रालय आफैँले आफ्ना कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा देखाएको कमजोरी समस्याको अर्को मुख्य कारण हो । दुर्गम जिल्लाहरूमा कर्मचारी खटाउन गृहले प्रभावकारी रणनीति नअपनाउनु, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा “मालदार” भनिएका स्थानहरूमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी खटाउनु र कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा सरुवा गरिनुजस्ता प्रवृत्तिले गृह प्रशासन कमजोर हुँदै गएकोतर्फ चेत खुल्न जरुरी छ । 

प्रशासकीय अधिकृतहरू दुर्गम जिल्लामा जान नमान्ने समस्यालाई निरुत्साहित गर्न गृहले कुनै विशेष कदम चालेको देखिँदैन । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती त बनाएको छ नै, सिडिओ र सहायक सिडिओमाथि अतिरिक्त कार्यभारसमेत थपेको छ । 

यसर्थ कर्मचारी खटनपटनमा गृह नेतृत्वले मोलाहिजा नहेरी विद्यमान कानुनी आधारहरूलाई निष्पक्षताका साथ इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । 

यसरी हुन्छ समाधान 
गृह प्रशासनमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि प्रथमतः दरबन्दी पूर्तिमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायहरूमा रिक्त पदहरूमा तत्काल दरबन्दी पूर्ति गर्न गरेको पत्राचार अनुशार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति पठाउन पर्छ । र, यसरी पठाएका कर्मचारीहरूलाई अन्त नपठाई रिक्त स्थानमा खटाउनु पर्छ । 

उत्प्रेरणा सबै भन्दा महत्त्व राख्दछ । यसर्थ कर्मचारीलाई खटाउँदा प्रोत्साहन नीति लागू गर्न जरुरी छ । दुर्गम जिल्लामा खटिने कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन पनि तयारी गर्न जरुरी छ  दुर्गममा खटिने कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधासँगै पदोन्नति तथा अन्य अवसरहरूको पनि खोजी गरिनु पर्दछ । 

सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा दिने सर्तमा नै भर्ना भएका कर्मचारीहरूले खटाएको ठाउँमा जान आनाकानी गर्न हुँदैन, यदि अटेरी गरेको अवस्थामा कारबाहीसमेत आवश्यक छ । तर खटनपटन भने निष्पक्ष र न्यायसँगत हुन पर्दछ । शक्तिकेन्द्रको दबाब र व्यक्तिगत प्रभावमा हुने सरुवालाई रोक्न कडा अनुगमन र कारबाही गरिनुपर्छ ।

यी हुन् रिक्त रहेका निकाय