१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादीले राजीनामा मागेपछि ऋषिकेशले भने-दलीय व्यवस्थामा दलकै निर्णय मान्छु

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफू राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा जिम्मेवारीमा बसेको बताएका छन् ।

सोमबार समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा सभापति पोखरेलले आफू दलीय सहमतिबाट नेतृत्वमा रहेकाले दलीय सहमति बिना जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका हुन् ।

माओवादी सांसद मोदीले जो सरकारकै नेतृत्वमा रहेको दलबाट लेखा समितिको नेतृत्व हुन नहुने बताएका थिए ।

सांसद मोदीले भनेका थिए, ‘प्रश्न उठिरहेको छ, सरकारको छायामा लेखा समितिमा पर्‍यो कि भनेर । यसकारण यहाँले मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो हुन्छ । लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भएकाले पनि मार्ग प्रशस्त गरेको राम्रो हो ।’

जवाफमा सभापति पोखरेलले आफूहरू दलीय व्यवस्थामा रहेको बताएका हुन् ।

‘हामी सबै दलीय सांसद हौँ, निर्दलीय सांसद होइनौँ । दलका सांसद भइसकेपछि दलको निर्णय, दलहरूको सहमतिलाई मान्ने हो,’ सभापति पोखरेलले भने । फेरि पनि दलहरूको निर्णय भए त्यसअनुसार अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको सभापति पोखरेलले बताए ।

‘तपाईँ हामी सबै दलका प्रतिनिधि हौँ । दलहरूले जे निर्णय गर्छन्, जे सहमति बनाउँछन् हामी त्यसैभित्र बाँधिएका हुन्छौँ । म पनि त्यसैभित्र पर्छु । म यही आग्रह गर्न चाहन्छु,’ सभापति पोखरेलले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस