काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्लाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा सहभागी हुँदै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनले खुला कारागारको कानूनी व्यवस्था भइसकेको भन्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘खुला कारागारको प्रणालीबारे कानूनी व्यवस्था भइसके पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कुनै कैदीबन्दीले ३ दिन काम गर्छु भन्यो भने एक दिन छुट हुने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म काममा पठाउने अवस्था सृजना भएको छैन ।’

खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कार्यदल बनाएर काम अघि बढिसकेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । धेरै जसो कारागार कार्यालयसँग कार्यालय वरिपरि पर्याप्त जमिन भएकाले कारागारसँगै कारखाना स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘कारागारसँग समन्वय गर्ने गरी कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो अघि बढाउन सकिन्छ । झापामा कारागार कार्यालयसँग१० विगाह जग्गा छ । त्यहाँ कारागारसँगै कारखाना स्थापना गर्ने हो कुनै समस्या छैन । जलेश्वरमा ६ बिगाहा जग्गा छ, त्यहाँ पनि सम्भावना छ ।’

खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कैदीबन्दीलाई आम्दानी, छुट र सरकारलाई पनि सहज हुने उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले आजीवन कारावासको सजाय पाएका कैदीबन्दीलाई कारागारमा व्यवस्थापनमा सहज भएको भन्दै आजीवन काराबासमा ३० वर्षे कैदको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘आजीवन कारावास पाएका कैदीबन्दीबाट समस्या सृजना हुन थालेको त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी र कारागार कार्यालयबाट धेरै पटक गुनासो आएको छ । कैदीबन्दीले अब म नमरुन्जेल निस्किँदैन भनेर अनुशासनमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेख्ने रहेछ । केही गरे पनि छुट नपाउने हो भने आन्तरिक अनुशासन कायममा चुनौती थपिँदै गएको छ । नमरेसम्म जाने हो भने व्यवहार पनि राम्रो नहुने गरेको छ ।’

दण्डको प्रणाली भनेको सुधारात्मक भएकाले सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै जीवन रहेसम्म कैद गर्ने विषयमा ३० वर्ष राख्न महान्यायाधिवक्ता बडालले सुझाव दिए ।