गोरखा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।  

प्रेस चौतारीले आज सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधानले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तीनै वटै तहको सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको उल्लेख गरिन् । 

सरकारले विसं २०८३ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको उनले बताइन्। “सबैले साथ दिने हो भने हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ”, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, “अनिवार्य शिक्षा ऐनले स्पष्ट गरेको व्यवस्थालाई स्थानीय सरकारले पनि पूर्ण रूपमा पालना गरी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र समृद्धि राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै शिक्षालाई अब उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजानुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।  शिक्षासँग जोडिएका नीति निर्माणमा शिक्षाकर्मीको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

“हामीले प्राविधिक शिक्षा त भन्यौँ तर प्राविधिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उद्यमशीलतातर्फ जोड्न छलफल र बहस कम भएकै हो”, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, “खाली बजेट कति भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुँदा पनि समस्या भयो ।” उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अहिले छलफलमा रहेको र थुप्रै विषय संशोधनको तयारी भइरहेको बताइन् । 

“शिक्षा विधेयक अहिले समितिमा लगभग संशोधन प्रस्तावकर्तासँगको छलफल सकेर तीन दिनसम्म दफावार छलफल गरी उहाँहरू प्रदेशमा जानुभएको छ”, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, “प्रदेशहरूमा पनि छलफल सकिएपछि समितिले थप दफावार छलफल गर्नेछ, यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अब प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अब कानुन बन्ने एउटा अवस्थामा पुगेका छौँ ।” उनले शिक्षा विधेयकको छलफल आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुरु गरेपछि मात्र सुरु गरेको दाबी गरिन्।