इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अफगानी नागरिकहरूलाई मार्च ३१ सम्ममा देश छोड्न आग्रह गरेको छ ।

एआरवाई न्युजका अनुसार पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले अफगान सिटिजन कार्ड (एसीसी) धारकहरूलाई देश छोड्न आग्रह गर्‍यो, अन्यथा उनीहरूलाई अप्रिल १ देखि देश निकाला गरिने मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यसअघि, पाकिस्तानले अफगानहरूलाई देश छोड्ने योजना बनाएको रिपोर्टहरू बाहिर आएका थिए, तर आन्तरिक मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको यो पहिलो पटक हो । “अवैध विदेशी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रम (आइएफआरएफ) नोभेम्बर १, २०२३ देखि लागू भएको छ ।

“सबै अवैध विदेशी र एसीसी धारकहरूलाई ३१ मार्च, २०२५ अघि स्वेच्छाले देश छोड्न सल्लाह दिइन्छ । त्यसपछि, अप्रिल १, सन् २०२५ बाट निर्वासन सुरु हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले अफगान नागरिकहरूलाई देश छोड्न पर्याप्त समय दिएको बताएको छ । “स्वदेश फिर्ताको क्रममा कसैलाई पनि दुर्व्यवहार नगर्नेमा जोड दिइएको छ । उनीहरूका लागि खाना र स्वास्थ्य सेवाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।”

“पाकिस्तान एक जिम्मेवार देशको रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता र दायित्वहरू पूरा गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा बस्ने व्यक्तिहरूले सबै कानूनी औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने र पाकिस्तानको संविधानको पालना गर्नुपर्छ ।”

यसअघि, मानवअधिकार संगठन र शरणार्थी वकालत गर्ने समूहहरूको गठबन्धनले अफगान आप्रवासीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन रोक्न पाकिस्तान सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

एउटा खुला पत्रमा समूहहरूले मानवअधिकार रक्षक सहित धेरै अफगान शरणार्थीहरू हिंसा, उत्पीडन र उत्पीडनको कारण आफ्नो मातृभूमि छोडेर भागेको कुरामा जोड दिए । रिपोर्टका अनुसार पत्रमा महिला, बालबालिका र वैध भिसा भएका अफगान आप्रवासीहरूले जबरजस्ती निष्कासन, हिरासत र उच्च भिसा शुल्कको सामना गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

 विशेष गरी तालिबान जस्ता समूहहरूको उदय पछि हालैका वर्षहरूमा, पाकिस्तानी सरकारले अफगान शरणार्थीहरूको लामो समयसम्म बसाइलाई सुरक्षा खतराको रूपमा हेर्न थालेको छ ।

हालै, पाकिस्तानले अवैध बसोबास र सुरक्षा जोखिमलाई उद्धृत गर्दै निष्कासन सुरु गरेको छ । यी निष्कासनहरूले मानव अधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता र अफगान छिमेकीहरूप्रति पाकिस्तानको जिम्मेवारीमाथि बहस सुरु गरेको छ ।