काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा असन्तोष जनाउँदै ‘विनास काले विपरित बुद्धिः’ टिप्पणी गरेका छन्। सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको र नागरिक आक्रोश बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक ल्याउने प्रयासलाई उनले ‘दुस्कर्म’ को संज्ञा दिएका छन्।

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीलाई आजीवन भत्ता, आवास भाडा, सवारीसाधन, सचिवालय कर्मचारीलगायत सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको छ। तर, कांग्रेस नेता कोइरालाले यस विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई यस्तो कानुन अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन्।

“सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको छ। नागरिक आक्रोश बढ्दो छ, सत्तारुढ दलभित्रै सरकारको कामको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा गलत तत्वहरूले सडक तताइरहेका छन्। यस्तो बेला सरकारले अर्को दुस्कर्म गर्दैछ- पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा !” कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले अनावश्यक सुविधा दिने प्रक्रियालाई रोक्न आग्रह गर्दै, बरु हाल दिइएका सुविधासमेत कटौती गर्न सुझाव दिएका छन्।

विगतका असफल प्रयास
पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने प्रयास नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन। २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। त्यसपछि २०७२ मा सुशील कोइराला, २०७३ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउने कोसिस गरे पनि ती प्रयास असफल भएका थिए।

विधेयकको चर्को आलोचना
यस विधेयकलाई लिएर कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कडा आलोचना भइरहेको छ। कानूनी विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो विधेयकले मुलुकको वित्तीय भार बढाउने मात्र होइन, सत्तासीनहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने बाटो खोल्ने खतरा रहन्छ।

सरकार भने यस कानुनलाई ‘संस्थागत व्यवस्था’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। हाल पनि पूर्वपदाधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विभिन्न सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। सरकारले अहिले पटके निर्णय गरेर दिइने सुविधालाई कानुनी आधार दिन विधेयक ल्याउन खोजिएको बताएको छ। तर, सरकारको यो तर्क नागरिकलाई चित्त बुझेको छैन।

सरकारको यो निर्णयप्रति जनस्तरबाट विरोध बढ्दै गएको छ, जसले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा थप चुनौती उत्पन्न गर्ने संकेत देखिएको छ।