कर्मचारीतन्त्र सरकारको सेवा नागरिकसम्म पुर्‍याउने माध्यम हो । सरकारले चाहेअनुसार यसले सेवा पुर्‍याउन सकेन भनेर विभिन्न समयमा यसको विकल्पको खोजी हुँदै आएको छ । ढिलासुस्ती, अकुशलता, अदक्षता, अल्छीपन, काम पन्छाउने प्रवृत्ति, प्रक्रियामुखी (रेड टेप), भ्रष्टाचार उन्मुख, नवीनताको अभाव, परिवर्तन नस्वीकार्नुजस्ता विशेषता कर्मचारीतन्त्रमा हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ । तर कुनै कानुनी आधार र सैद्धान्तिक व्याख्या पाइँदैन । वास्तवमा सरकार चुनाव जितेको जनप्रतिनिधि हो । जनप्रतिनिधिको पदावधि सामान्यतया: ५ वर्षको हुन्छ । कर्मचारीको नियुक्ति स्थायी हुन्छ । यसै कारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको होला ।

वास्तवमा नियुक्ति स्थायी हुँदैमा सरकार हुँदैन । सरकार हुन राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक अधिकार हुनुपर्छ । सरकारको अनुपस्थितिमा पनि कर्मचारीतन्त्रले नियमित सेवा प्रवाहको कार्य गर्ने भएकाले स्थायी सरकार भन्नु बरु युक्तिसंगत हुन्छ ।

ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि, करका दर, करका दायरा, बजेट तथा कार्यक्रम राजनीतिक तहले स्वीकृत गर्दछ । त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । नीतिगत निर्णय राजनीतिक तहले गर्नुपर्दछ । राजनीतिक तहले गरेको नीति निर्णयले केही दिन वा महिना कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् ।

सरकारले एक वर्षका लागि करका दर र बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरिदिएपछि राजनीतिक नेतृत्व कार्यालयमा अनुपस्थित भए पनि वा सरकार परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रले कर उठाउने र खर्च गर्ने कार्य गर्दछ । कर्मचारीले स्पष्ट यो कामका लागि यति रुपैयाँ भनेर विनियोजन गरिएको छ भने खर्च गर्न सक्छ । सेवा दिने विषय पनि कानुनमा स्पष्ट भए दिन सक्छ । तर प्रष्ट खुलेको छैन भने राजनीतिक तहले पूरक निर्णयहरू गर्नुपर्दछ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच विवाद हुने बिन्दु यही हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिन्छ तर कर्मचारीतन्त्रले यो बजेट कानुनअनुसार स्पष्ट नभएको, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनले यसरी खर्च गर्न नदिएको आदि इत्यादि देखाउँछ । सेवा दिने विषय पनि यसैगरी विभिन्न अड्चन देखाएर कर्मचारीले रोक्छन् ।

एउटा कानुन वा एउटा दफा मात्र हेर्दा गर्नुपर्ने देखिएको काम विभिन्न कानुन, दफा, व्याख्या, नजिर आदि हेर्दा गर्न नहुने भनेर अर्थ लाग्ने गर्दछन् । खरिद कानुन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन, भ्रष्टाचार कानुनलगायत विभिन्न कानुनले जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व कर्मचारीमा निहित गरेको छ ।

कर्मचारीको ज्ञान, क्षमता र निर्णय गर्ने साहस एकै जस्तो हुँदैन । त्यसैले एउटै काम एउटा कर्मचारीले गर्छ भने अर्कोले असहज महसुस गर्दछ । कानुन एउटै हो, काम एउटै हो, एउटा कर्मचारीले गर्न मिल्ने काम अर्कोले किन नमिल्ने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्न हुन्छ । कर्मचारीले कर्तव्य पूरा नगरेको आरोप लाग्छ । राजनीतिक नेतृत्वले विधि प्रक्रिया विपरीत काम गर्न दबाब दिएको आरोप लाग्छ ।

कुनै पनि कामले समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, नागरिकको हक अधिकार र विकासको सूचकमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदैन । नेताले कर्मचारीबाट काम गराउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने र कर्मचारीले काम गर्दा फसिन्छ कि फसिँदैन भन्ने हदसम्मको सोचमा काम सीमित हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व छिटो नतिजा निकाल्न चाहन्छ तर कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि रक्षात्मक हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र कानुनप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । विधि प्रक्रिया नपुग्दा कर्मचारीले कैद र दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ । काम नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले जनताबाट समर्थन गुमाउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा बाधक हो भने यसलाई सुधार किन नगर्ने ? कानुनी जबाफदेहिता पनि राजनीतिक तहमा निहित गरेमा कर्मचारीलाई काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने कुनै बाहना बाँकी हुँदैन । कर्मचारी योग्यता प्रणालीबाट नियुक्ति गर्ने हो । उसले तोकेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्दछ । उसको योग्यता क्षमताअनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई राय सल्लाह दिन्छ ।

सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार र दायित्व राजनीतिक नेतृत्वमा सुम्पनुपर्दछ । उसले कार्यालय प्रमुख मनोनयन वा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कानुनी जबाफदेहिता कार्यालय प्रमुखमा स्थानान्तरण गर्न वा आफूले नै राख्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रमुखको योग्यता कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । योग्यता पुगेको व्यक्ति कर्मचारीतन्त्र भित्रै वा बाहिर बजारबाट जसरी नियुक्त गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वेच्छा दिनुपर्दछ ।

कार्यालय प्रमुखले कानुनी जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने हो भने मनोनयन नस्विकार्ने अधिकार कर्मचारीलाई दिनुपर्छ । अहिले तोकिएको पद वा अधिकार प्रत्यायोजन ग्रहण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । जसले जोखिम लिन्छु भनेर आउँछ, उसलाई मात्र यस्तो दायित्व दिनुपर्छ ।

लेखा उत्तरदायी र कानुनी उत्तरदायी व्यक्ति राजनीतिकर्मीलाई बनाउने हो भने सार्वजनिक प्रशासन तहसनहस हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेताहरूलाई कानुन विधि प्रक्रिया केही थाहा हुँदैन, जथाभाबी निर्णय गर्छन् । त्यसैले यो काम परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएको कर्मचारीले नै गर्नुपर्दछ भन्ने गरिन्छ ।

माथिको तर्क आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । नेताले विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल नगरेका हुन सक्छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई कानुनी र प्राविधिक विषयको ज्ञान हुँदैन । यसले निर्णय प्रक्रियामा असर गर्छ । त्यसो त कार्यालयमा निर्णय गर्ने कर्मचारी जेसुकै विषयमा स्नातक गरेको हुन सक्छ । ऊ कानुन, लेखा र प्राविधिक विषयको ज्ञाता हुँदैन । विशेषज्ञ ज्ञानका लागि कर्मचारीतन्त्रमा विभिन्न सेवा समूह छ, प्रशासनिक कर्मचारीले आवश्यक ठाने उनीहरूबाट राय लिएर निर्णय गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि सबै आफैँ जान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कर्मचारीको राय पूर्ण पर्याप्त नभए वा चित्त नबुझे बाह्य विज्ञसँग राय लिन सक्ने वा विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा दिनुपर्छ ।

अहिले भइरहेका नेताहरूलाई हेरेर राजनीतिकर्मीले केही पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । अहिले त मन्त्रालय, पालिका जे भए पनि कर्मचारीले चलाइहाल्छन्, हामीले मान सम्मान र सुविधा उपभोग गर्ने हो, आफूले चाहेको काम गराउने हो भन्ने बुझाइले गर्दा जो जस्ता पनि चुनावमा उठ्ने र उठाउने प्रवृत्ति छ ।

यदि कार्यालयको सम्पूर्ण अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइयो भने देश कंगाल बनाउँछन्, भ्रष्टाचारले डुबाउँछन्, आफ्नो पाटीबाहेक अरूलाई सेवा दिँदैनन् भन्ने गरिन्छ । कर्मचारी भएर मात्र नियन्त्रण र सन्तुलन कायम भएको छ भन्ने कथन सुनिन्छ ।

चुनाव जितेपछि अर्थात् सरकारमा गएपछि जनप्रतिनिधि दलका हुँदैनन्, राष्ट्रका हुन्छन्, उनीहरूले दलीय भेदभाव गर्न मिल्दैन । उनीहरूले नै घात गर्छन् भने त्यसको परिणाम उनीहरूले भोग्ने हो । नेताले देश बिगार्छन्, त्यसैले कर्मचारीले रोक्नुपर्छ भन्ने युक्तिसंगत कुरा होइन ।

सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छ । पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, समुदायलगायत विभिन्न तहबाट निगरानी र खबरदारी हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र जसरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा सहयोगीको भूमिकामा हुन्छ, कार्यपालिकामा पनि त्यसमै सीमित हुनुपर्छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा कर्मचारीमाथिको निर्भरता अधिक छ । सिद्धान्तत: व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने भए पनि व्यवहारतः कार्यपालिकाले नै बनाउने गरेको पाइन्छ । विधेयक कार्यपालिकाले तयार गरेर संसदमा पठाउँछ । संसदमा वेट (भार) नै नभएका ताइ न तुइँका झिना मसिना विषयमा तर्क वितर्क गरेर लिंगरिङ गर्ने, अन्तिममा प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यपालिका प्रमुखले जोड दिएपछि विधेयक पास हुने गर्दछ । संसद्बाट कानुनको सुरुवात हुने वा सरकारलाई सुरुवात गर्न सिर्जनात्मक निर्देशन दिने अभ्यास देखिँदैन ।

नियमावली र कार्यविधिहरू पूर्णतः कार्यपालिकाले नै निर्माण गर्दछ । कार्यपालिकाले निर्माण गर्ने कानुनमा पनि मन्त्रीहरूको सोच महत्त्वपूर्ण देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रले आफैँ महसुस गरेर कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने वा मन्त्रीहरूले कुनै स्वार्थ समूहको मागको आधारमा मस्यौदा गर्न निर्देशन दिन्छन् । आफूले चाहेको विषय पर्‍यो कि परेन भन्ने हदसम्म मात्र मन्त्रीहरूको चासो हुन्छ । बाँकी विषयमा कानुन जे जस्तो बने पनि उनीहरूलाई मतलब हुँदैन ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिका लागि विभिन्न संयन्त्र छ । तर ती संयन्त्र औपचारिकतामा सीमित छन् । सबै संयन्त्र पूर्णतः कर्मचारीमा निर्भर छन् । अहिले तीन तहका सरकारमा जनप्रतिनिधिको संख्या निकै ठूलो छ । जनप्रतिनिधिको संख्या पुग्ने संस्थाहरूमा उनीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने र नपुग्नेको हकमा उनीहरूले मनोनयन गरेको व्यक्तिले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले नेतालाई दोष लगाएर कर्मचारी पन्छिन्छन् र कर्मचारीलाई दोष लगाएर नेता उम्किन्छन् । सबै दायित्व नेतामै निहित गरिदिएपछि कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्किन पाउँदैनन् । पूर्णरुपले जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने भएपछि सक्षम व्यक्ति चुनाव लड्ने र निर्वाचित भएपछि पनि अध्ययन, अनुसन्धानमा चासो राखेर आफूलाई अझ खरो उतार्ने होडबाजी राजनीतिकर्मीमा हुनेछ । नेतृत्व सक्षम आएपछि लोक सेवामा उम्दा कर्मचारी प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसबाट समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सरकारको कार्यदक्षता वृद्धि हुने देखिन्छ ।