काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना पाउने नागरिकको हक कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रहरू डराउन नहुने बताएका छन् । 

आयोगले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उनले सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सकिए त्यसबाट देशको समृद्धि र सुशासनमा टेवा पुर्‍याउने बताए। 

“सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार कसैले पनि दिन मिल्ने सूचना प्रवाहमा लापरवाही गर्न हुँदैन । राज्यका संयन्त्र यसको प्रयोगमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ”, प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्यले भने । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले गरिखाने वर्ग समुदायका लागि सूचनाको हक निकै महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखे । सूचना प्रवाह गर्ने काम चुस्तदुरूस्त बनाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै उनले इमान्दार भएर काम गर्नेले सूचना दिन डराउनु नपर्ने बताए।  

आयोगका सचिव दीर्घराज मैनालीले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले खेलेको भूमिकामाथि प्रकाश पारे। सुदूरपश्चिम प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विकास कोइरालाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयबारे चर्चा गरे । 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल, आयोगका आयुक्त गगन विष्ट, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष भरत शाहलगायतले सूचनाको सहज पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा छ । 

आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष सूचना पाउन नसकिएको भनेर ८१ निवेदन/उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी पालिका तहसँग सम्बन्धित छन् ।