नेपालले २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक स्वरूप ग्रहण गरेपछि शासन व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भए। लामो समय देखि केन्द्रिकृत अवस्थामा रहेको शासनको स्वरूपमा विकेन्द्रित भएको छ। संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार —संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ। तर, निजामती सेवाको संरचना भने अझै पूर्ण रूपमा संघीयकरण हुन सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेपालको निजामती सेवाका विविध बेतिथिहरू सुधार गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नको रूपमा हेरिएको छ।
संघीयतामा निजामती सेवाका बेतिथिहरू
नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीयतामा गएको छ। नेपालका विद्यमान ऐन कानुनहरू संविधानको मर्म अनुरूप परिमार्जन गरिएका छन्। मुलुकको प्रशासन हाँक्ने निजामती सेवामा पनि संघीयताको मर्म अनुरूप परिमार्जन र समायोजन आवश्यक छ। तथापि संघीय नेपालको प्रशासन सञ्चालनको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई उही २०४९ सालमा बनेको कानुनले डोर्याएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएपश्चात् निजामती सेवा ऐन, २०४९ अपांग जस्तै भएको छ। विशेष गरी दैनिक रूपमा हुने कर्मचारी सरुवाले निजामती सेवालाई प्रभावहीन बनाएको छ। यसकै कारण निजामती कर्मचारीमा राजनीति हाबी भएको देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै निजामती सेवामा देखिएका यस्ता समस्याहरूले जनताको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। निजामती सेवामा वर्तमान परिवेशमा विशेष गरी निम्न बेतिथिहरू गम्भीर रूपमा देखिएका छन्:
१. संघीयकरणको अपूर्ण कार्यान्वयन
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासकीय संरचना बनाउन अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि संघअन्तर्गतका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका छन्। यसरी खटाइएका कर्मचारीहरू संघीय सरकारले बनाएका कानुन र नीतिअनुसार मात्रै चल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असहज बनाएको छ।
कर्मचारीलाई अनुकूल परिस्थिति हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्ने तर प्रतिकुल परिस्थितिमा भाग्ने प्रवृत्ति छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा प्रोत्साहित भएर होइन पेलानमा परेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवश्यकता अनुरूप कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। प्रदेश र स्थानीय सेवाको मार्गदर्शक ऐनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या सिर्जना भएको छ। यसर्थ प्रशासनिक संघीयताले मूर्तता पाउन सकेको छैन। संघीयताको कार्यान्वयन अपूर्ण रहेको छ।
२. कर्मचारी व्यवस्थापनमा द्वन्द्व र अस्थिरता
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट ढाँचा नहुँदा राज्य संयन्त्र नै प्रभावित भएको छ। संघीय निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको छ। कतिपय कर्मचारीहरू संघीय तहबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइ सेवा प्रवाहमा समस्या ल्याएको छ। कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुमा महत्वाकांक्षी सोच पलाउने गरेको छ।
जसका कारण अवैधानिक कामहरू गर्न दबाब सिर्जना गर्ने र आफू अनुकूलको कर्मचारी हुनु पर्ने मानसिकता बोकेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा निमित्त पाउने लोभमा विधि विधान विपरितका काम गर्न स्थानीय स्तरमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी तयार हुन्छन्। केन्द्रबाट खटाएका कर्मचारीले नियम विपरीत काम गर्न नमान्ने हुँदा निमित्तको भरमा स्थानीय तहहरूको प्रशासन सञ्चालन हुने गरेको छ। यसबाट केन्द्रियस्तरमा कर्मचारीहरू काम नपाइ बस्न परेको छ। कार्य सञ्चालन स्तरमा दरबन्दी अनुरूपको कर्मचारी नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेतिथिहरू देखिएका छन्।
३. राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव
निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। नेपालको निजामती सेवा ऐतिहासिक रूपमा दक्ष कर्मचारीहरूको प्रशासनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। हाल राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसको निष्पक्षता र कार्यक्षमता प्रभावित हुँदै आएको छ। खासगरी संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप झनै गहिरिएको देखिन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने गरेका छन्। आफ्नो पार्टी समर्थक कर्मचारीलाई फाइदा हुने गरी सरुवा मिलाउने गरेका छन्। बढुवा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी देखिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्दै समग्र प्रणालीको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभावित पारिरहेको छ।
निजामती सेवाभित्र राजनीतिक दलहरू निकट कर्मचारी संगठनहरूको प्रभाव अत्यधिक छ। कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा अघि बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्। जब कर्मचारीहरू आफैँ राजनीतिक रूपमा विभाजित हुन्छन्, उनीहरू कानुनी आधारमा भन्दा राजनीतिक दबाबमा आधारित भएर काम गर्न बाध्य हुन्छन्। नीति निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। नेपालमा नीतिगत निर्णयहरू कर्मचारीहरूको सल्लाह भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थअनुसार तय गरिने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा असक्षम नीति निर्माण गरिने र कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न गराउने गरेको छ। यस्ता कार्यमा समेत कर्मचारीहरू राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग हुनु विडम्बना हो।
सरकार परिवर्तन हुँदा महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरू पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकताअनुसार गरिन्छन्। ठूला परियोजना स्वीकृत गर्न, बजेट विनियोजन गर्न, अनुदान वितरण गर्न वा सरकारी ठेक्काका प्रक्रियाहरूमा निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक व्यक्तिहरूले दबाब दिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्।
४. कार्यक्षमतामा गिरावट र उत्तरदायित्वको अभाव
निजामती सेवामा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता र सीप अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापकीय प्रणाली र संघीय संरचनाअनुसारको काम गर्नुपर्ने भए पनि तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीहरू पुरानो ढाँचामा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सीमित भइरहेका छन्।
प्रशासनिक कार्यहरू प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने बेला भए पनि डिजिटाइजेसनको गति निकै सुस्त छ। अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा पुरानै शैलीमा फाइल प्रणाली सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले कार्यसम्पादन ढिलो भइरहेको छ। धेरैजसो कर्मचारीहरू कामभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभ लिन खोज्ने मानसिकतामा देखिन्छन्।
निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कमजोर छ। मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले दक्ष कर्मचारीहरू पनि उपेक्षित हुन्छन्। जबकि कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरू राजनीतिक आडमा लाभका पदमा टिकिरहन्छन्। इमान्दार र सोझासाझा कर्मचारीहरूलाई अत्यधिक जिम्मेवारी दिइन्छ। अनावश्यक चतुर्याइँ गर्ने, राजनीतिक नेताका वरिपरि घुम्ने केही कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहको काममा निष्क्रिय बस्ने अवस्था पनि देखिन्छ। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा कार्यभारको असमान वितरणले पनि कार्यक्षमतामा गिरावट ल्याएको छ।
नेपालको निजामती सेवामा कर्तव्य अवहेलनाका घटना बारम्बार देखिन्छन्। अनुशासनहीन वा कर्तव्य पालन नगर्ने कर्मचारीहरूलाई दण्डित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। कानुन त छ, तर यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले झेल्ने समस्या मुख्यतः ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र असभ्य व्यवहार हो।
कर्मचारीहरू सेवाग्राहीहरू प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। धेरैजसो कर्मचारीहरू सर्वसाधारण नागरिकलाई भन्दा माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूप्रति मात्र उत्तरदायी हुने मानसिकता राख्छन्। कर्मचारीहरूमा सेवक भन्दा पनि शासकको चिन्तन अझै व्याप्त छ। सेवाग्राही प्रतिको हार्दिकता एवम् उत्तरदायित्व बोध गर्न सकेका छैनन्।
५. पुरानो संरचनामा आधारित प्रणाली
नेपालको निजामती सेवा अझै पनि एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित संरचना अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। जसले संघीयताको मर्म सँग मेल खान सकिरहेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रशासनिक व्यवस्था बनाउनुपर्छ। तर हालसम्म पनि केन्द्रकै निजामती सेवाको संरचना निर्भर रहने अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग आफ्नै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने आधार तयार भैसकेको छैन। उनीहरूलाई संघको कर्मचारी व्यवस्थापनमै निर्भर रहन बाध्य बनाइएको छ। यस्तै, नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति, तलबमान, सेवा सुविधाहरू पनि पुरानै ढाँचामा आधारित छन्।
कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा समेत पुरानै ढर्राका नियमहरू लागू भइरहेका छन्। जुन कुरा सूचना र प्रविधिले संसार एक घर भैसकेको अवस्थामा संघीय शासन प्रणालीका लागि उपयुक्त देखिँदैन। संघीयताको मर्मअनुसार निजामती सेवा परिमार्जन गर्न ढिलो भैसकेको छ। यदि संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हो भने निजामती सेवालाई पनि नयाँ संरचना, नीति र कार्यविधिअनुसार परिमार्जन गरिनु पर्दछ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
६. भ्रष्टाचार र अनियमितता
संक्रमण कालमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। तीनै तहका संरचनामा बजेटको दुरुपयोग गरेर अनावश्यक खर्च गर्ने गरिएको छ। कानुन वा प्रक्रिया मिचेर आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति छ। सरकारी खरिद, ठेक्कापट्टामा वा परियोजनामा अनैतिक लाभ लिने प्रवृत्ति छ। यसबाट भ्रष्टाचार अनियमितता बढिरहेको छ। यसैको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा रहेको छ।
७. करारमा पदपूर्ति
हाल निजामती सेवा, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विकृतिहरू रहेका छन्। योग्यता र सक्षमताको ख्यालै नगरी मनपरी ढंगबाट नातावाद र कृपावादका आधारमा कर्मचारी भर्ना हुँदा सक्षम व्यक्ति पलायन हुने स्थिति छ। यसबाट सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा प्रभाव परेको देखिन्छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबाट सुधारका अपेक्षाहरू
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण चरणमा रहेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ऐनका प्रावधानका विषयमा दफावार छलफल चलिरहेको छ। विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति बनी उक्त समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाइ सकेको छ। अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आम निजामती कर्मचारीको भावना र नेपाली जनताका सेवा प्राप्तिका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन हुने गरी ऐनका प्रावधान तय गर्ने कुरामा विश्वास छ। नयाँ बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनबाट निम्न विषयवस्तुमा सुधारहरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ:
१. निजामती सेवाको संघीय संरचनाअनुसार पुनः संरचना
नयाँ ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउने प्रावधान ल्याउनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नै स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिने तथा तिनको सेवा संरचना निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भन्ने आशा छ।
२. नियुक्ति, सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता
नयाँ ऐनले निजामती सेवाको भर्ती, सरुवा, बढुवा तथा सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। हाल देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचका आधारमा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवा रोक्न सफ्टवेयरमा आधारित अनुमानयोग्य, स्वतन्त्र र प्राविधिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।
३. सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बनाउने
निजामती सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिनुपर्छ। हाल सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने ढिलासुस्ती, कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन र अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था गर्न कार्यसम्पादनका मानक स्पष्ट र वैज्ञानिक आधारमा तय गरिनुपर्छ।
४. कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा सुधार
नयाँ ऐनले निजामती कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, क्षमता विकास कार्यक्रम र नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान दिनेछ। संघीय संरचनामा कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रणनीति ऐनमार्फत तय गर्ने आश राखिएको छ।
५. निजामती सेवामा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता वृद्धि
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीति ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई प्रमुख मापदण्ड बनाउँदै निजामती सेवाको गुणस्तर सुधार गरिनुपर्छ।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था
नयाँ ऐनले तीनै तहका निजामती सेवाबीच समन्वय गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई कर्मचारी परिचालनमा अधिकार सम्पन्न बनाउने छ र सेवा प्रवाह प्रणालीमा एकरूपता कायम राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
७. राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने कानुनी सुरक्षा
निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्वतन्त्र हुने आश गरिएको छ। नयाँ ऐनमा राजनीतिक दबाबमा हुने सरुवा, नियुक्ति वा प्रशासनिक निर्णयलाई रोक्ने स्पष्ट आधार सहितको प्रावधान राखिने विश्वास छ। ट्रेड युनियनको भूमिकामा पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ।
८. दण्ड–प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने
नयाँ ऐनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित दण्ड–प्रोत्साहन नीति लागू गर्नेछ। राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई बढुवा, आर्थिक लाभ वा अन्य सुविधा दिइने छ भने लापरबाही गर्नेहरूलाई स्पष्ट कारबाहीको प्रावधान हुने आशा राखिएको छ।
९. संघीय निजामती सेवाको क्याडर प्रणाली
नयाँ ऐनले कर्मचारीहरूको सेवा समूह (क्याडर) स्पष्ट रूपमा छुट्याउने व्यवस्था गर्नेछ। विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अधिकार, दायित्व र सेवा सुविधाहरू संघीय संरचनाअनुसार परिभाषित हुनेछन्। यसले कार्य सम्पादनमा स्पष्टता ल्याउने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ।
१०. करार र स्थायी सेवाको स्पष्ट नीति
हाल स्थानीय सरकारहरूमा करार सेवामा आधारित कर्मचारीहरूको अत्यधिक बाहुल्यता छ। नयाँ ऐनले करार सेवाको स्पष्ट परिभाषा दिने, स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र योग्यताका आधारमा करार सेवाबाट स्थायी सेवामा रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना खुला गर्नेछ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ती हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने आशा राखिएको छ।
११. प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै निजामती सेवा गठन गर्न सक्ने अधिकार पाउनु पर्दछ। सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय कायम गर्ने स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाइनु पर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने? कुन तहका कर्मचारी कस्ता जिम्मेवारीमा रहने र उनीहरूको तलब तथा सेवा सुविधाको मापदण्ड के हुने? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा हुने आशा नयाँ बन्ने ऐनले पुरा गर्नुपर्दछ।
१२. स्थानान्तरण (सरुवा) प्रणालीमा सुधार
नयाँ ऐनले सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। मनपरी सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका लागि डिजिटल प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। कर्मचारीहरूको योग्यता, अनुभव र आवश्यकताका आधारमा सरुवा सुनिश्चित गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने आशा छ।
१३. सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन
हाल नेपालमा सेवा निवृत्त भएका निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान र सीप उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। संघीय निजामती सेवा ऐनले योग्य सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको अनुभव उपयोग गर्न “संघीय परामर्शदातृ समूह” गठन गर्ने वा करार सेवामा राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने आशा राखिएको छ।
१४. समावेशिता र समान अवसर
नयाँ ऐनले निजामती सेवामा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र अन्य आधारमा समावेशीकरणको मापदण्ड थप परिष्कृत बनाउनु पर्छ। समावेशी नीतिहरूलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता-आधारित बनाउनुपर्छ ताकि प्रशासनिक दक्षता पनि कायम रहोस्। एक पटक समावेशीकरणको लाभ लिइसकेका व्यक्तिलाई पटक पटक सोही सुविधाका दिइनु हुँदैन।
१५. निजामती सेवामा नीति निरन्तरता
नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता कायम गर्न नसकिएको समस्या रहँदै आएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनले नीतिगत स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र सरकारले प्रशासनमा मनपरी हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१६. निजामती सेवा सुधारका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय
नयाँ ऐनले निजामती सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। यस्तो निकायले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन, सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्नेछ।
निष्कर्ष
संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि निजामती सेवालाई नयाँ प्रणालीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक नेपालका निजामती सेवाका विद्यमान बेतिथिहरूको अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ। यसको प्रभावकारिता ऐनको व्याख्या, कार्यान्वयन र कर्मचारीहरूको स्वीकारोक्तिमा निर्भर रहनेछ। यदि यो ऐनले वर्तमान आवश्यकता र सबै खाले भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सकेको खण्डमा प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उत्पन्न भएका प्रशासकीय समस्याहरू समाधान हुनेछन्। सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ र नेपालको निजामती सेवा आधुनिक, उत्तरदायी र कार्यक्षमता युक्त बन्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
