६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरू पहिलेभन्दा घट्दै गइरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्री देउवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरू पहिलेभन्दा घट्दै गइरहेको बताएकी छन् । भूराजनीतिक कारणले वैदेशिक अनुदान अझै घट्ने पनि उनले बताइन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले भनिन्, ‘वैदेशिक अनुदान र ऋणहरू पहिलाभन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । हाम्रो वैदेशिक सहायताको स्थिति पहिला भन्दा कम छ ।’

तर, यो नराम्रो कुरा नभएको भन्दै उनले केही तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । उनले भनिन्, ‘२०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’

उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पुर्‍याएको बताइन् ।

सबै नेपालीमा रहेको आर्थिक विकास र प्रगतिको आकांक्षाहरू निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताइन् । ‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतिको आकाक्षी छौँ । ती आकांक्षाहरू निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ’ उनले भनिन्, ‘विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रूत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकांक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ ।’

विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताइन् । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विगतमा समस्या देखिएका थिए, अब हट्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस