जनप्रतिनिधिको ‘निर्वाचित’ अहम् र कर्मचारीको ‘संघीय’ दम्भले स्थानीय तहमा द्वन्द्व निम्त्याएको छ । समन्वयको अभाव र एकात्मक मानसिकताले सेवा ठप्प छ । संविधानविपरीत कर्मचारी खटाइँदा जनता मारमा छन् । सहकार्यविना विकासको रथ अड्किन्छ, अब समन्वय र समझदारीको खाँचो छ ।

काठमाडौँ । जनताका आधारभूत सेवादेखि विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । यी दुई पक्ष रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । रथ समयमै गन्तव्यमा पुग्न दुवै पाङ्ग्रा चुस्त हुनुपर्छ। त्यसैगरी, योजना र आयोजनाहरू सफल हुन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र कार्यक्षमता चाहिन्छ । तर, पछिल्लो समय यस्तो देखिँदैन ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ । देशमा सुशासन र समृद्धिको अभाव आम बहसको विषय बनिसकेको छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पुरानो भइसकेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाउन नसक्दा कतिपय पालिकामा तनावले हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता घटनाले आम नागरिक आजित छन् ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको मनमुटावले कतिपय ठाउँमा विवाद उग्र बनेर हातपातसम्म पुगेको छ । धेरै कर्मचारीको रोजाइमा पर्ने केन्द्रका पालिकाहरूमा समेत उनीहरू टिक्न सकिरहेका छैनन् । यस्तोमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहको अवस्था कति जटिल छ, यो समाचारमा हामी उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको असहजता
कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइ राजधानी केन्द्रित हुने र दुर्गममा जान नमान्ने प्रवृत्ति स्थापित छ। तर, काठमाडौँ महानगरमा समेत कर्मचारी टिक्न नसक्ने अवस्था छ । मेयर बालेन साहले साढे दुई वर्षको कार्यकालमा चार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिसकेका छन् ।

२०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह मेयर निर्वाचित भए। उनले यो अवधिमा लोकनाथ पौडेल, वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईंसँग काम गरिसके । पछिल्लो समय सहसचिव सरोज गुरागाईंसँग विवाद भएपछि उनलाई बिदामा राखिएको थियो । मेयर साह पाँचौँ प्रशासकीय अधिकृतको पर्खाइमा थिए, तर तीन महिनासम्म मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएपछि गुरागाईंलाई कर्मचारीहरूले जबरजस्ती काममा फर्काए । तर, मेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच बोलचालसमेत बन्द छ, जसले काममा असहजता निम्त्याएको महानगर स्रोत बताउँछ ।

हात हालाहालसम्म पुगेका केही घटनाहरू
तनहुँ, बन्दीपुर–६: ५ फागुनमा वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले वडा सचिव नवीन भुसालमाथि भलिबल प्रतियोगिताको बिल पास नगरेको निहुँमा हातपात गरे । भुसाल अस्पताल भर्ना भए । पालिकाका अनुसार, ९ माघमा भएको प्रतियोगिताको लागत नखुलेकाले सचिवले आग्रह गरेका थिए, तर वडाध्यक्ष जङ्गिए ।

धनुषा, विदेह नगरपालिका: माघ अन्तिम साता मेयर बेचन दासका छोरा राम भजन दासले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रकुमार साहमाथि कुटपिट गरे । शिक्षिका हाजिरको विषयमा विवाद भएको थियो । मेयरले साहमाथि जिम्मेवारी नपुगेको आरोप लगाएर सरुवा गरे, तर साहले कर्मचारी निष्कासन गरेपछि स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भयो ।

मोरङ, ग्रामथान गाउँपालिका: उपनिर्वाचनबाट मेयर बनेका नमोनारायण माझीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलसँग अवैध उत्खनन् रोक्ने पत्रको विषयमा विवाद गरे। अहिले त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको छ ।

कपिलवस्तु, शुद्धोधन गाउँपालिका: उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीमाथि हातपात गरे। कार्यालयको गाडी र तोक आदेशमा बेवास्ता भएको उनको गुनासो थियो । विवादमा टेबुलको सिसा र नेम प्लेटसमेत फुट्यो ।

रुपन्देही, रोहिणी गाउँपालिका: वडाध्यक्ष करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि कार्यपालिका बैठकमै हातपात गरे । उनले सामान्य धकेलाधकेल मात्र भएको दाबी गरे, तर कर्मचारी र मेयरको दबाबले घटना भएको बताए ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता द्वन्द्वले नागरिकहरू वाक्क छन्।

पालिका संघको भनाइ
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाले चेन अफ कमान्डको कमजोरीले द्वन्द्व निम्तिएको बताउँछन्। प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनाबीच समन्वय नहुँदा जनता मारमा परेको उनको भनाइ छ । “कर्मचारीले जनताको काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले पालिकामा कर्मचारी पठाउँदा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्छ,” उनले भने । यस्तो अवस्था रोक्न संघले सरकारसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

किन हुन्छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद?
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाका अनुसार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकअर्काको सीमा नबुझ्दा समस्या हुन्छ । संघीयता लागू भए पनि एकात्मक मानसिकताले द्वन्द्व बढाएको छ । “कर्मचारी परम्परागत तरिकाले सीमाभित्र काम गर्छन्। जनप्रतिनिधिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्छन्,” उनले भने ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा संविधानको मर्मविपरीत काम भइरहेको कोइराला बताउँछन् । जनप्रतिनिधिमा ‘हामी निर्वाचित हौँ’ र कर्मचारीमा ‘हामी संघका हौँ’ भन्ने मानसिकताले समस्या चर्किएको छ ।

निश्कर्ष
संविधानले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे स्पष्ट बोलेको छ। तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइरहँदा समस्या विकराल बनेको छ । संघीयतामा एकात्मक शासनको शैलीले कर्मचारी खटाउँदा जनताले सहज सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मनमुटाव थप गहिरिँदै गएको छ ।