काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले स्नातक तह (पिजी)का आवासीय चिकित्सकको भत्ता सरकारी आठौँ तह सरह दिन नसक्ने बताएका छन् ।

एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पिजीका आवासीय चिकित्सकको भत्ता सरकारी आठौँ तह सरह दिन नसक्ने अडान लिएको हो ।

पिजीका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता विषयमा चिकित्सक शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले ४८ हजार ७३७ दिनुपर्ने तोकेको थियो । यो निर्णय आफूहरू र विश्वविद्यालयसँग छलफल नगरी आएकोले आयोगको १६ औँ बैठकले तोकेको भत्ता तत्काल दिन नसक्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको जानकारी दिए ।

“हामीले विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७३७ रुपियाँ भन्दा बढी नै दिन चाहन्छौँ । तर, त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरूले पिजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपियाँ मध्ये हामीले पाउने जम्मा १० लाख हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । यदि हामीले उहाँहरूलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपियाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने रहेछौँ । यसरी त पिजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन ।”उनले प्रष्ट पारे।

सरकारले समक्ष स्रोत सुनिश्चितता गरेमा यो निर्णय आगामी शैक्षिक शत्र देखि लागु हुने आयोगको बैठकमा प्रष्ट पारेको उनले बताए । निजी मेडिकल कलेजको स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा आयोगको बैठकमा लिखित र मौखिक रूपमा कुरा राखेको डा. कार्कीको भनाइ छ । उनले अहिले निम्तिएको समस्याको सुरुवातकर्ता आफूहरू नभएको प्रष्ट पारे ।

उनले भने, “अहिले निम्तिएको समस्याको सुरुवात कर्ता हामी होइनौँ । समस्या बाहिरबाटै आएको हो । समस्याको समाधान गर्न दिनरात नभनी लागेका छौँ ।”

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले यदि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरिदियो भने पिजीका विद्यार्थीलाई ४८ हजार भत्ता दिन कुनै समस्या नरहेको बताए ।

बिचौलियाले निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउन आवासीय चिकित्सकलाई उचालेर राजनीति गरेको उनले आरोप लगाए । यो समस्या बेलैमा समाधान नभएमा आगामी वर्षमा निजी मेडिकल कलेजले सिट सङ्ख्या कम लिए भने आगामी वर्ष सात आठ सय विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने धारण व्यक्त गरे ।

उनले भने, “भर्ना रोक्ने, भर्ना नदिने, फन्डा गर्ने, समस्या सिर्जना गर्ने र बच्चाहरूलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्रका निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कलेजहरू खत्तम गर्ने राजनीति भएको छ ।”

डा. कार्कीले पिजीका विद्यार्थीले दिने र लिने रकम दुवै सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोक्ने बताए । उनले भने ,“पिजीको भर्ना शुल्क र उहाँहरूलाई कति भत्ता दिने भनेर सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेर पठाएको हुन्छ । यसमा हाम्रो कुनै पनि हुँदैन । हाम्रो काम पढाउने मात्र हो । यदि निजी मेडिकल कलेजले गलत गरेको जस्तो लाग्छ भने विद्यार्थी अदालत जान सक्नुहुन्छ।”

निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत पिजीका आवासीय चिकित्सक सरकारी आठौँ तह सरह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै २० औँ दिनदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यो समस्या समाधान गर्न आयोगलेको १८ औँ बैठकले शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले वैशाख १५ गते अधिकतम सिट सङ्ख्या र शुल्क कतिसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनु पर्ने छ ।