काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको ठेक्का खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रयोगशालाका निर्देशक र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डितसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले मधेस प्रदेशका ६४ स्थानीय तहमा निदान केन्द्र स्थापनाका लागि भएको उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को उल्लंघन भएको उल्लेख छ।
आयोगले सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा। श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, मन मोहन मिश्र, राम उदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट जितेन्द्र कुमार साह, अमरेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेश कुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, कर्मशील प्रसाद गोप, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी र हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफा अन्तर्गत सजाय माग गरिएको छ। आयोगले सबै विरुद्ध बिगो असुल, कैद र जरिवाना माग गरेको छ, भने पण्डितलाई मतियारको रूपमा सजाय मागिएको छ।
नियोजित ठेक्का प्रक्रिया
मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चार प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार १२० रुपैयाँ स्वीकृत बजेटमा १९ करोड ५९ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएकोमा खरिद प्रक्रियामा कुनै पूर्व तयारी वा अध्ययन नगरी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग मिलेमतो भएको पाइएको जनाइको छ। प्राविधिक स्पेशिफिकेशन हस्पिटेकले प्रस्तुत गरेको कम्पनीको उपकरणसँग हुबहु मिल्ने गरी बनाइएको थियो, जसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको आयोगको ठहर छ ।
खरिद प्रक्रियामा हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डितकी पत्नी सञ्चालक रहेको कस्तुरी ट्रेड लिंक, ससुरा संस्थापक रहेको मेडी सोलुसन इन्टरनेशनल र दाजुले बिक्री गरेको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रा.लि.बाट दररेट लिई लागत अनुमान तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा उपकरणको स्थापना र सञ्चालन अनिवार्य भए पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार १८ मंसिर २०७९ सम्म अधिकांश स्थानीय तहमा उपकरण दाखिला भएको थिएन। प्रयोगशालाका निर्देशक र वरिष्ठ ल्याब अधिकृतले गलत प्रतिवेदन पेस गरी २४ असार २०७९ मा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको जनाएको छ ।
आयोगको स्थलगत अनुगमनमा अधिकांश प्रयोगशालामा दैनिक ४–५ जना बिरामी मात्र आउने, उपकरण हप्तामा एक पटक सञ्चालन हुने र रिएजेन्ट्सको म्याद गुज्रिसकेको पाइएको छ। खरिद गरिएका उपकरणको क्षमता (२००–४०० टेस्ट/घण्टा) आवश्यकताभन्दा धेरै रहेको र कम क्षमताका उपकरणले पनि काम गर्न सक्थे भन्ने तथ्यले अनावश्यक खर्च गरिएको देखिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
