१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘हाम्रो माग पूरा गर्न वार्षिक १३ अर्बमात्रै लाग्छ, राज्यलाई ठूलो कुरा होइन’-शिक्षक महासंघ

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउने बताएका छन् । परिणाम नआएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनको अडान छ ।

आज आन्दोलनकै क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सुवेदीले भने, ‘लक्ष्यभेदन नगरेसम्म, अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने परिस्थिति नभएसम्म हामी आन्दालेनबाट बाहिर जाँदैनौँ ।’

उनले सहमतिहरूलाई ३ वर्गमा बाँडिएको सुनाए । सुवेदीका अनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हुन सक्ने कुराहरू पहिलो वर्गमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्नेलाई दोस्रो वर्गमा र ऐन कानून बनाउनुपर्नेलाई तेस्रो वर्गमा राखिएको छ ।

उनले भने, ‘मन्त्री र मन्त्रीपरिषदबाट हुन सक्ने काम अविलम्ब गर्नुपर्छ । ऐन कसरी जारी हुने भनेर मार्गचित्रसहित छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर सरकारसित भनेका छौँ ।’

आफूहरूको मागमा सरकार संवेदनशील नभएकाले कुरा मिल्न नसकेको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘सरकार संवादमा बसे पनि संवेदनशील भएको छैन । त्यसैले आन्दोलन लम्बिरहेको छ । परिणाममा नपुगेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउने अभियानमा छौँ’, उनले भने ।

सुवेदीले आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक झण्डै १३ अर्ब लाग्ने हिसाब सुनाए ।

उनले भने, ‘२ खर्ब खर्च लाग्छ भनेर हल्ला गनुभएको छ । अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको जम्मा बजेट नै २ खर्ब हो । अहिले हामीले जुन कुरा उठाएका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा आवमा १२ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख मात्रै खर्च हुन्छ भनेर हामीले हिसाब निकालेका छौँ । राज्यका लागि यो ठूलो कुरा होइन । तर, इच्छा भएन भने दुई रुपैयाँ पनि पाँच रुपैयाँ पनि ठूलो हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस