१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुकुर नमार्न अदालतको आदेश

अ+ अ-

सोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले मासुका लागि कुकुर नमार्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार आएको अदालतको यस आदेशलाई यहाँका जनावरको अधिकारको वकालत गरिरहेका अधिकारकर्मीहरुले आफूहरुको विजयको रुपमा लिएका छन् ।

साथै यस आदेशलाई अरु सर्वसाधारण कोरियाली नागरिकले पनि स्वागत गरेका बताइएको छ । अदालतको आदेशमा कोरियामा मनाइने एक पर्वमा कुकुर मार्ने अभियान नै चलाउने गरिएकोमा त्यसलाई अवैध भनिएको छ ।

साथै सो फैसलामा अबदेखि मासुजन्य पदार्थका लागि कुकुर मार्न नपाइने आदेश दिइएको छ । अधिकारकर्मीहरु सो आदेश मागगर्दै अदालत गएका थिए ।

दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासु लोकप्रिय छ । यहाँ मासु खानकै लागि हरेक वर्ष कम्तीमा पनि १० लाख कुकुर मार्ने गरिएको विश्वास गरिन्छ ।

तर पछिल्ला वर्षहरुमा भने यहाँ कोरियाको मासुको खपतमा कमी आएको पाइएको थियो । किनभने कुकुरको मासु खाने पर्वमा निकै हिंस्रक रुपमा कुकुर मार्ने गरिएकोले धेरैलाई यो मन परेको थिएन ।

त्यसैगरी कुकुर मानिसको साथीजस्तै जनावर हो भन्ने भावना मानिसमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएकोले गर्दा पनि मासुको खपतमा कमी आएको पाइएको समाचारमा जनाइएको छ ।

दक्षिण कोरियामा करिब १७ हजार कुकुर पाल्ने फार्म छन् । ती फार्मका लगानीकर्ता र मालिकहरुले भने यस आदेशको विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी केही सांसदले यसअघि संसदमा कुकुरको मासु प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न संसदमा प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमा पनि ती फार्मका मालिक र कुकुरको मासुका पारखीहरुले विरोध जनाएका थिए । रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस