१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने छैन : पाकिस्तानी सेना

अ+ अ-

इस्लामावाद । पाकिस्तानको राष्ट्रिय सेनाले राष्ट्रव्यापी रूपमा आगामी जुलाई २५ मा हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो कुनै ‘प्रत्यक्ष भूमिका’ नरहने जनाएको छ ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत सो कुरा बताएका छन् । उनले आगामी निर्वाचनमा सेनाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा दिने बाहेकको कुनै भूमिका नरहने बताए ।

पाकिस्तानको आमनिर्वाचनको परिणामलाई प्रभाव पार्न सेनाले सञ्चारमाध्यम र सत्ताधारी दलमाथि दवाव सिर्जना गरेको भनी आएका आरोपहरु प्रति लक्षित गरी हालै आएका समाचारहरुप्रति सेनाको यो भनाई आएको हो ।

त्यस निर्वाचनका लागि तीन लाख ७० हजार सेना खट्ने र त्यसमा सेनाको कुनै स्वार्थ नरहने पाकिस्तानी सेनाका मेजर जनरल असिफ घाफुरले बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक प्रक्रियामा सेनाको संलग्नता अस्वीकार गर्दै भने, “सेना र यसको गुप्तचर निकाय नै राजनीतिक उद्देश्यका लागि काम गर्नेछैन, हाम्रो काम सरकारले आह्वान गरेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गराउन सहयोग गर्नु हो।”

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष निर्वाचन गराउने काममा यहाँको राष्ट्रिय सेनालाई सहयोगीको रूपमा विश्वास गरेको बताएको छ । निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोगले पनि सेनालाई नै जिम्मेवारी तोकेको छ ।

पाकिस्तानको सेनाले आगामी निर्वाचनको विषयलाई लिएर यहाँका सञ्चारमाध्यम र सत्ताधारी दलमाथि दवाव सिर्जना गर्न खोजेको भनी आरोप लागेकोमा त्यसको जवाफस्वरुप प्रवक्ताको यो भनाइ आएको हो ।

पाकिस्तानमा शक्तिशाली मानिने सेनाले आरोपको खण्डन गर्दै करिब तीन लाख ७० हजार सेना निर्वाचनमा खट्ने र आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहने पाकिस्तानी सेनाका मेजर जनरल असिफ घाफुरले बताए । रासस÷एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस