१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न दुई हजार खर्च

अ+ अ-

डोटी । जिल्लास्थित दुर्गम स्थानीय तहका वासिन्दा ८० को विद्युत् महसुल तिर्न र दुई हजार भन्दा बढी रकम खर्च गर्न बाध्य भएका छन् ।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् महसुल तिर्ने काउण्टर नभएका कारण सेवाग्राहीलाई न्यूनतम रकम तिर्न घण्टाँ टाढा हिँडेर र गाडीको यात्रा गरी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । शिखर नगरपालिका–१ कपल्लेकी सेवाग्राही दीर्घबहादुर ऐरले भने, “गाउँमा तीन महिनामा एक पटक विद्युतको मिटर रिडिङ हुने गरेको छ । ती तीन महीनाको ८० देखि १०० मात्रै बिलको रकम आउने गरेको छ ।”

त्यसरी आएको बिलको भुक्तानीका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल जानुपर्ने हुँदा दुई हजारभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको मुडभाराका सेवाग्राही गणेश महराले गुनासो गरे । “बिलको रकम कमै हुन्छ, त्यो रकम तिर्न घण्टौँ हिँडेर दिपायल जानुपर्छ, गाडी भाडा रु ५०० र होटेलमा बास बसेको खाना खाएको गरी कूल रु दुई हजारभन्दा बढी रकम खर्च हुने गर्दछ”, उनले भने, “एकै दिनमा विद्युतको बिल भुक्तानी गर्न नसकिने र पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई झनै समस्या हुने गरेको छ ।”

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र कपल्लेकी, मुडभारा, सानागाउँ, गोपघाटलागयत क्षेत्रमा विगतमा विद्युत् महसुल बुझाउने काउण्टर खोलिएका भए पनि विद्युत् कार्यालयले कमचारी अभाव भएको भन्दै सबै काउण्टर दिपायल र सिलगढी सारेपछि सेवाग्राहीलाई समस्या भएको हो । दिपायलस्थित विद्युत् सवस्टेसन प्रमुख भरत द्वारीयाले कर्मचारी अभाव भएकाले गाउँमा भएका काउण्टर दिपायल तथा सिलगढी सार्नुपरेको बताए ।

उनले भने, “कर्मचारीको अभाव भयो काउण्टर सार्नुपर्‍यो, क्षेत्रीय अफिस अत्तरियाले नयाँ कर्मचारी राख्न आदेश दिएको छैन, ग्राहकलाई समस्या भएको छ ।” यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् महसुल बुझाउने काउण्टर विस्थापित गरिएपछि सेवाग्राहीलाई महशुल बुझाउनका लागि निकै झण्झट र खर्च बढेको गरेको शिखर नगरपालिका–१ का वडाअध्यक्ष खडकबहादुर शाहीले बताए ।

उनेले भने, “विद्युत् महसुल बुझाउनका लागि सेवाग्राहीलाई समस्या भएकाले हामीले पुनः काउण्टर राख्न पहल गरिरहेका छौँ ।” रु ८० बिल तिर्न रु दुई हजार बढी खर्च हुन थालेपछि डोटीका सेवाग्राही विद्युत् कार्यालयसँग आक्रोशितसमेत बनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस