१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिवेदनलाई ठोस, स्पष्टता र परिस्कृत बनाउने समितिको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनपछि मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनको केही व्यहोरा र भाषिक सुधारको आवश्यकता औँल्याए । आगामी सोमबार बस्ने बैठकबाट निर्णय हुने गरी समितिले उक्त कार्यका लागि सभापति भरतकुमार शाह र सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि बैठकमा उपसमितिका सदस्यले कुनै व्यक्ति विशेषप्रति पूर्वाग्रह र रिसिबी साँध्ने ढङ्गबाट नभई स्वतन्त्र हिसाबले छानबिन गरी एकमतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिएका थिए ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न तथा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई मूर्तरुप प्रदान गर्ने काममा कसैले पनि अन्यथा रुपले हेर्न र प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरुले धारणा राखे ।

विमान खरीदमा अनियमितता गर्ने दोषीलाई उम्कन नदिन तथा निर्दोषलाई दण्डित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा उपसमितिले सजग र चनाखो ढङ्गले अध्ययन गरेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

समितिका सदस्यले प्रतिवेदनको मूलभावलाई खदिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएको हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषय वस्तु परिमार्जन र सुधार गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुले भने– प्रतिवेदनलाई ठोस, स्पष्टता र परिस्कृत तुल्याउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस