परिचय

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पहिलो पटक निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको  थियो । नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था ग¥यो । वि.सं.२०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कायमै रह्यो । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले पनि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा निरन्तरता दिएको छ ।

सेवाहरू

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २४५ देखि २४७ सम्म निर्वाचन आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ :-

(क) निर्वाचन आयोगको गठन

नेपालको संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगको गठन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :-

(१)  नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३)  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । तर देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ:

     (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

     (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

     (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

     (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

     (ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(४)  उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको पुनःनियुक्ति हुन सक्नेछैन ।

तर आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(५)  देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिकालागि योग्य हुनेछ :–

     (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,

     (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

     (ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

     (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(६)  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानूनबमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।

तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

(७)  निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।

तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(ख) निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार:

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ |

(१)  निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ। निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२)  निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सँग्रह गराउनेछ ।

(३)  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(४)  निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्नेगरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५)  निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

(ग) आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेः

नेपालको संविधानको धारा २४७ ले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।