११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

स्थापना: वि. सं. १८६३

पदाधिकारी

केपी शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री

एकनारायण अर्याल

मुख्यसचिव

प्रेमप्रसाद आचार्य

सहसचिव (प्रवक्ता)

मञ्‍जु शर्मा सुवेदी

उपसचिव (सहायक प्रवक्ता)

सिर्जना शर्मा

उपसचिव (सूचना अधिकारी)

परिचय

नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई मानिदै आएको छ । भीमसेन थापा वि. सं. १८६३ मा प्रधानमन्त्री भएकोले यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. १८६३ देखि नै भएको हो। स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहँदै आएको छ । यो कार्यालय एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवज्यूको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको छ । सबै मन्त्रालयहऱूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।

प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभारका साथ क्रियाशील रही नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा गरिमामय र  उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको  छ । बदलिंदो समय र परिवेशअनुरुप आफूलाई परिमार्जन र समाहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गरी राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस कार्यालयले नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सेवाहरू
  • मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी;
  • नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन;
  • नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्‍चालन;
  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन;
  • नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय;
  • नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
  • प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखत;
  • सङ्‌घीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी;
  • मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय;
  • शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधार;
  • द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन;
  • सङ्‌घीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य;
  • प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्‍चार;
  • प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन;
  • मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, समन्वय र प्रतिवेदन;
  • भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन;
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी;
  • संवैधानिक परिषद्;
  • सङ्‌घीय संसद्को अधिवेशन आह्‍वान र अन्त्य;
  • प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी;
  • परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला;
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग;
  • लोक सेवा आयोग;
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग;
  • महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय;
  • राष्ट्रिय योजना आयोग;
  • राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण;
  • लगानी बोर्ड;
  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र;
  • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय;
  • नेपाल ट्रष्टको कार्यालय;
  • गरिबी निवारण कोष;
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग;
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग;
  • राजस्व अनुसन्धान विभाग;
  • विषय विज्ञ समूह;
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन;
  • प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड;
  • गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड;
  • भ्रष्टाचार निगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणसम्बन्धी निकायहरू र सोसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड;
  • विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय;
  • प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्‍चालन;
  • अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन;
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय;
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्‍चालन र नियमन;
  • नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकील समूहको सञ्चालन;
  • प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्यहरू;
  • अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग ।

कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्न यस कार्यालयको पछिल्लो पुनःसंरचनाले देहायको सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गरेको  छ ।