परिचय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू गर्ने सर्वोच्च सरकारी कार्यालय हो।यसले भूमि सम्बन्धि नीति बनाउने, भूमि नक्साहरू अध्यावधिक गर्ने, आवास, कृषि तथा सार्वजनिक भूमिहरूको लागत राख्ने तथा गुठी जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने यसको मुख्य कार्य हो।
उद्देश्यहरू
- भूमि सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने।
- भूमिसुधार, भू-उपयोग र चक्लाबन्दी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- भूमिसम्बन्धी नापनक्सा अध्यावधिक गर्ने।
- भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउने।
- भूमि अभिलेखलाई वैज्ञानिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने।
- भूमि प्रशासनमा रहेको जनशक्तिलाई क्षमतावान, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने।
- एकीकतृ भू-सूचना प्रणालीको विकास गर्ने।
- भूमिहीन एवं मुक्त कमैयाहरूलाई पुर्स्थापना गर्ने।
- धार्मिक सम्पदा एवं गुठीको संरक्षण गर्ने।
सेवाहरू
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
- भूमिसुधार तथा व्यवस्था सम्बन्धी नीति, योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी,
- मालपोत र रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी,
- जग्गा दर्ता सम्बन्धी,
- भूमि सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी,
- जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रशासन तथा तालीम सम्बन्धी,
- अनिवार्य बचत योजना, ऋण वितरण र ऋण असुली सम्बन्धमा हालसम्म सङ्कलित बचतलाई
- वितरण गर्ने सम्बन्धी,
- जियोडेटिक नापी, टोपोग्राफिक नक्सा तयारी र हवाई र्सर्वेक्षण सम्बन्धी,
- गुठी संस्थान र गुठी अर्न्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी,
- सुकुम्बासी सम्बन्धी,
- नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको नापी समूह सम्बन्धी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुरू नियुक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र बढुवामा गणना हुने सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको निर्धारण तथा विभागीय कारवाही आदि सम्बन्धी।
३ बैशाख २०८२, बुधबार
