अन्तरिम आदेश | प्रशासन

माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। १० वर्षअघि नै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सुरुमा दुई...

१७ कार्तिक २०७९, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का अगाडि नबढाउन अदालतको अन्तरिम आदेश

कर्मचारी संचय कोष र कृषि विकाश बैङ्कलाई तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश

नेकपा आफ्नो भन्दै सर्वोच्च पुगेका ऋषि कट्टेलले पाएनन् अन्तरिम आदेश

राष्ट्रिय अनुसन्धानको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई २४ घण्टा भित्र हाजिर गराउनु’ -उच्च अदालत

राखेप सदस्यसचिवबाट सिलवाललाई बर्खास्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश

इञ्जिनीयरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन लोक सेवालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई अवसर दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

महन्थ ठाकुरको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश नं २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निषेधाज्ञाभर मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाउँदा जरिवाना नगर्न अन्तरिम आदेश

७ दिनभित्र कोभिड महामारी नियन्त्रणको कार्ययोजना ल्याउन सर्वोच्चको आदेश

महानगरमा कर्मचारी भर्ना रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

रोकियो उपसचिवको विज्ञापन, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

अलपत्र नागरिकलाई तत्काल घर पुर्‍याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित रुपमा फर्काउन सर्वोच्चको अन्तिरम आदेश

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु