भर्नासहित कुनै शीर्षकमा शुल्क नलिन सामुदायिक विद्यालयलाई उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौँ । । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका...