जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारले रकमान्तरमा कानून मिचेको निष्कर्ष (प्रतिवेदनसहित)
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त र विशेष अनुदान तथा रकमान्तरमा कानून, नियम र कार्यविधि मिचेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको...