न्याय सेवा आयोग

सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराई निष्पक्ष, छरितो, सहज एवं सर्वसुलभ ढंगले न्याय प्रदान गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने बताएका...

२७ फाल्गुन २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश

सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश

एकै पटक दुई सयबढी कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)

नौ सहसचिवको सरुवा

दुई सचिवको सरुवा

ठुलो सङ्ख्यामा सहसचिव र उपसचिवको बढुवा(सूचीसहित)

दुई सचिव, सात सहसचिव, ७८ उपसचिव र २८८ शाखा अधिकृतको सरुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापन(सूचीसहित)

१० सहसचिव र १० उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा

दुई सहसचिवको सचिवमा बढुवा, दुईको सरुवा

१३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलन

८ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

१४३ जना सरकारी वकिलहरूको एकै पटक सरुवा

तीन सहसचिव सचिवमा बढुवा

न्यायाधीशको परीक्षामा न्यूनतम ४० अंक कायम

न्याय सेवा आयोगद्वारा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा सिफारिस

४३ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान

न्याय सेवाका कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि नियमावली संशोधन गरियो : न्याय परिषद्

दर्जनौँ कर्मचारी सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा (सूचीसहित)

न्याय सेवाका २१९ कर्मचारीको सरुवा

५ जना सहसचिवहरूको सरुवा (सूचीसहित)

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा ढकाल, रजिष्ट्रारमा पौडेल

७ सहसचिव र ४५ उपसचिवका लागि दरखास्त आह्वान

१२ सहसचिवसहित १५१ कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)

पारसमणि पोखरेल जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस

२९ जिल्ला न्यायाधीशको लागि लिइएको परीक्षामा एकजना मात्र पास

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु