राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

account_balance राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

एनसेल प्रकरणमा शीर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको सांसदहरूको आशङ्का

काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्री प्रकरणमा शीर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व संलग्न रहेको सांसदहरुले आशङ्का गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा...

२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

एनसेल प्रकरणमा शीर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको सांसदहरूको आशङ्का

एनसेल प्रकरणमा शीर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको सांसदहरूको आशङ्का

राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो प्रधानसेनापति शर्मा

राज्य व्यवस्था समितिले एनसेल बिक्रीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो राज्य व्यवस्था समितिको टोली, राहत वितरण व्यवस्थित गर्न निर्देशन

राज्य व्यवस्था समितिको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने

दसैँमा यातायातको सहज प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन

मन्त्री देवीले भनिन्-स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्दैनौँ

संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयसँग माग्यो पीएसओ र ड्राइभरको विवरण

वित्तीय अपराध सम्बोधन गर्न वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्नुपर्छ : महानिरीक्षक कुँवर

रामहरि खतिवडाले भने-सुन काण्डको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्छु

लाइसेन्स लिने ठाउँ र मालपोत कार्यालय व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ : राजेन्द्र पाण्डे

नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग

राज्य व्यवस्था समितिमा उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत चयन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रवि लामिछाने

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न समितिको निर्देशन

यस्तो छ संसदमा पेस गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा[पूर्ण पाठसहित]

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन

लोक सेवा परीक्षा रोक्न समितिको ध्यानाकर्षण

विस्थापितलाई ६ महिनाभित्र पुनःस्थापन गर : राज्य व्यवस्था समिति

विधेयक निजामती सेवाको मर्म विपरीत रहेको महासंघको ठहर

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सुरु, ऐन टुंगो लगाउनु पर्ने दबाब

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल

कोभिड-१९ : राज्यव्यवस्था समिति बैठक स्थगित

महिला आरक्षणमा हेराहेरी, खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ मा होला त सहमति ?

अनियमितता गर्ने रेडक्रसका पदाधिकारीमाथि कानूनी कारवाही अघि बढाउन निर्देशन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु