विज्ञापन | प्रशासन

विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु...

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

विज्ञापनका बोर्डले लामो पुल कुरुप बन्ने खतरा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भारी सङ्ख्यामा कर्मचारी माग

प्रदेश २ लोक सेवा : अधिकृत सातौँ (प्राविधिक/अप्राविधिक)का लागि ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन

प्रदेश २ लोक सेवाद्वारा अधिकृत नवौँ तहको विज्ञापन आह्वान

नेपाल बैङ्कमा सहायक प्रबन्धकदेखि कनिष्ठ सहायकका लागि विज्ञापन खुल्यो

लोक सेवाद्वारा सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन रद्द

भोलि लोक सेवाले शाखा अधिकृतको विज्ञापन गर्दै

बागमती प्रदेश लोक सेवाले भोलि ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गर्दै

दुग्ध विकास संस्थानले माग्यो अधिकृत र सहायकस्तरका १ सय २३ जना कर्मचारी (सूचनासहित)

विज्ञापनलाई नियमन गर्न नयाँ इतिहास कोरिएको छ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै लोक सेवा केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन

विज्ञापन, विचलन र तरङ्गहरू

विज्ञापन रोक्ने समितिको निर्णय ‘नियतमै खोट’

विज्ञापन संविधानसम्मत छ : मन्त्री पण्डित

विज्ञापन रद्द कि स्थगित

विज्ञापनलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

दरखास्त नसकिँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन स्थगित गर्न मन्त्रीको निर्देशन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु