समायोजन | प्रशासन

सर्वोच्चले सुनायो कर्मचारी समायोजन मुद्दामा फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाएको छ । समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार...

७ भाद्र २०७९, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

सर्वोच्चले सुनायो कर्मचारी समायोजन मुद्दामा फैसला

सर्वोच्चले सुनायो कर्मचारी समायोजन मुद्दामा फैसला

कर्मचारी समायोजन मुद्दामा निर्णय भोलि

फेरी लम्बीयो कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने मिति

प्रहरी समायोजनको माग गर्दै आज पनि मधेशका मन्त्रीको धर्ना

प्रहरी समायोजनका लागि आन्दोलन गर्ने मधेस सरकारको घोषणा

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

प्रदेश गृहमन्त्रीहरु प्रहरी समायोजनमा दबाव दिन आए काठमाडौँ

कर्मचारी समायोजनको विवाद संवैधानिक इजलासमा

कर्मचारी समायोजनबारे पूर्ण इजलासको निर्णयमा संयुक्त इजलासको विमति

खारेजीमा परेको पूर्वाधार विभागका कर्मचारी मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग (ज्ञापनपत्रसहित)

समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन आदेश

समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई फेरि सङ्घमा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

कर्मचारी समायोजन र लोक सेवा परीक्षाबारेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी

लोक सेवा र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दुई दर्जन मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन, १६ सय बढीको सूची तयार !

स्वचालित मूल्य समायोजनको विकल्प छैन : निगम

सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित गर्‍यो

नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन लोक सेवालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कर्मचारी समायोजनको त्रुटिको भार निर्दोष परिक्षार्थीहरु माथि किन ?

लोक सेवा अध्यक्षको प्रोफाइलमा कमेन्टको बाढी, अधिकृतहरूले लेखे -आयोगप्रति हामीलाई पूर्ण विश्वास छ

समायोजनको भुङ्ग्रोमा लोक सेवाको अग्नि परीक्षा

प्रदेश नं. २ मा समायोजित ९ लेखा अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रदेश २ मा समायोजित ३३ औँ ब्याटका ८ अधिकृत पनि संघमै

३२औँ ब्याटका थप ११ जना अधिकृतलाई पनि सङ्घमै पदस्थापन गर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु