सर्वोच्च अदालत

अदालतको आदेश पालना गर्न एनआरएनएलाई सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि तलमाथि नगर्न भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका...

९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

अदालतको आदेश पालना गर्न एनआरएनएलाई सर्वोच्चको निर्देशन

अदालतको आदेश पालना गर्न एनआरएनएलाई सर्वोच्चको निर्देशन

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागका नाममा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

गभर्नरको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नबनाउन माग गर्दै दायर रिट हेर्न नभ्याइनेमा

विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोगद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनमा समायोजन गर्ने आदेश सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

थुनामा रहेका भुटानीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखियो

सुब्बा, इन्जिनियर र खरिदारविरुद्धका फैसला उपर अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च

भुटानी शरणार्थी युवाहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

इयूको अदालतमा स्थानीय तहमा उत्पन्न विवाद समाधान सिक्दै उपप्रमुख डंगोल

प्रदेश सचिवविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

युनिटी ठगी प्रकरणमा सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर

सर्वोच्चद्वारा पाँचखालका इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश

नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चद्वारा छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउनुको कारण माग

पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश

गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

रविले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर निवेदनमा सकियो सुनुवाइ

विशेषको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोगद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

नेपाल र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

सर्वोच्चको फुकुवापछि कालीगण्डकीमा उत्खनन गर्न सुरु

कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै राप्रपाले गरायो तीनकुने घटनाबारे छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु