८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधान न्यायाधिश कार्की माथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन नागरिक संगठनहरुको माग

अ+ अ-

काठमाडौं । नागरिक संगठनहरुले प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावलाइ तत्काल फिर्ता लिन राजनीतिक दलहरुसंग माग गरेका छन् ।

संसद वैठकलाइ लक्षित गर्दै नयाँ वानेश्वरमा गरेको संयुक्त नागरिक खबरदारी धर्ना कार्यक्रममा बिहिबार अगुवाहरुले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग फिर्ता गर्न सरकारसंग जोडदार माग गरेका हुन् । विधिको शासनको पूर्ण प्रत्याभूतिको माग गर्दे हचुवाका भरमा लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज हुनपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।

विशेषगरी महाअभियोग खारेज हुनुपर्ने मागमा केन्द्रित भएको संयुक्त नागरिक धर्ना कार्यक्रमका बक्ताहरुले राज्यका तीनवटा प्रमुख अंगहरु सार्वभौम हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र तिनीहरु बीच स्वच्छ ढंगको शक्ति सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त खवरदारी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारकर्मी केदार खड्काले राजनीतिक दलहरुले जनभावना विपरित निर्णय गरेकाले बौद्धिक वर्ग सडकमा उत्रिनु परेको बताए । राजनीतिक दलहरुको निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै यसरी नै अविवेकशील निर्णय गर्दै जाने हो भने जनताले लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त तरेको लोकतन्त्र फेरी छायामा पर्नसक्नेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मि शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ र नारायणी देवकोटाले प्रधानन्यायाधिशमाथि महाअभियोग लगाइनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको धाराणा राखे ।

संयुक्त नागरिक खबरदारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथी राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने ढंगले दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सत्तासिन राजनीतिक दलहरु संग जोडदार माग गरेका छन् ।

धर्ना कार्यक्रमलाई मानव अधिकार एलान्सका महासचिव डा. पद्यम प्रसाद खतिवडा, बरिष्ठ सञ्चारकर्मी टंक पन्त लगाएका वक्ताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा करिव ५० भन्दा बढि संघ संस्थाहरुका तीन सय प्रतनिधिहरुको ऐक्यवद्धता रहेको गैसस महासंघले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस