९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माछापालनका लागि झन्डै चार करोडको अनुदान

अ+ अ-

चितवन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले माछापालनका लागि प्रोत्साहन दिन यसवर्ष किसानलाई झन्डै चार करोड अनुदान दिन लागिएको हो ।

कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत परशुराम यादवका अनुसार जिल्लामा कुल १२० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन विस्तार गर्न उक्त रकम अनुदान स्वरुप दिन लागिएको हो ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत माछा ब्लक निर्माणका लागि चितवनमा ९५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । चितवनको माडी र पश्चिम चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागू गरी माछापालनका लागि क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको हो । यस्तै पाँच हेक्टरमा नर्सरी पोखरी व्यवस्थापन तथा २० हेक्टरमा माछा उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको यादवले जानकारी दिए ।

प्रतिहेक्टर तीन लाखका दरले अनुदान दिइने र माछाको नर्सरी व्यवस्थापनका लागि प्रतिहेक्टर दुई लाख थप अनुदान दिइने सो कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सङ्कलन केन्द्र र माछाका लागि पानी व्यवस्थापन गर्न २५ लाख तथा उपकरण खरिदका लागि २० लाख अनुदानका कार्यक्रम आएको मत्स्य विकास अधिकृत यादवले जानकारी दिए । ती अनुदानको रकम प्राप्त गर्नका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

जिल्लामा अहिले ५३९ हेक्टर जलाशयमा माछापालन भइरहेको छ । त्यसबाट वार्षिक दुई हजार २०० मेट्रिक टन माछा उत्सादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा अहिले परियोजनामार्फत माछा, तरकारी र अन्न उत्पादनका लागि नयाँ कार्यक्रम आएको कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुधीर श्रेष्ठले बताए ।

उता जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा तरकारी जोन निर्माणका लागि कार्यक्रम लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख सोमनाथ घिमिरेले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस