११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्वन्द्वपीडितलाई पाँच करोड बढी राहत

अ+ अ-

तेह्रथुम । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा पीडित भएका र पीडितका परिवारलाई पाँच करोड बढी राहत वितरण भएको छ ।

जिल्लाका १९० जना द्वन्द्वपीडितलाई पाँच करोड एक लाख राहत रकम वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वेदनिधि खनालले बताए ।

द्वन्द्वकालमा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको निवेदनका आधारमा स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरूप आर्थिक सहायता रकम दिइएको प्रजिअ खनालले जानकारी दिए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सर्वसाधारण ७१ जना, सुरक्षाकर्मी नौजना र कर्मचारी एकजना गरी जम्मा ८१ जना मृतकको परिवारलाई यसअघि पाएको रकममा थप गरी रु १० लाख पुर्याइएको छ ।

उक्त ८१ जनामध्ये ७८ जना मृतकका परिवारले मात्र राहत रकम लिएका छन् । बाँकी तीनजनाको परिवार भने सम्पर्कमा नआएको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक देवनारायण सम्बाहाम्फेले बताए ।

स्थानीय तहको चुनाव अगाडि नै राहत रकम आएको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचनपछि मात्रै वितरण गर्न भनिएकाले प्राप्त राहत रकम पूर्णरूपमा वितरण गर्न नसकिएको सम्बाहाम्फेले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएका चारजनामध्ये दुईजनाको परिवारलाई यसअघि नै पाँच लाख उपलब्ध भएको र थप पाँच लाख बेपत्ता व्यक्तिका हकदारलाई प्रदान गरिएको उनले बताए । बाँकी दुईजना भने जीवितै भेटिएकाले उनीहरूको नाममा आएको राहत रकम फिर्ता भएको छ ।

त्यसैगरी द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट विस्थापित भएका १११ जनाका लागि यसअघि प्राप्त रकममा थप गरी २५÷२५ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सबै रकम बैंकमार्फत वितरण गरिएको बताइएको छ । पीडित सम्पर्कमा आउन ढिला भएका कारण केही पीडितले भने राहत पाएनन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई वितरण गर्न जम्मा पाँच करोड ४३ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस