काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सुरक्षाको मुख्य चुनौती नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को पार्टी नेकपालाई ठहर गरे पनि कारबाहीका स्पष्ट नीति नबनाउँदा सुरक्षा निकाय अलमलमा परेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा पक्राउ गरिएका तीन सय बढी विप्लवका कार्यकतालाई प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा ‘निसर्त’ छाड्नु परेपछि अहिले कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्व रुमल्लिएको छ ।

स्थानीय तहकै निर्वाचनलाई आधार मानेर केही काँटछाँट गरेर बनाइएको ‘एकीकृत सुरक्षा रणनीति’ अनुसार प्रहरी परिचालन भए पनि विप्लवका पछिल्ला गतिविधिका कारण प्रहरी परिचालनमा व्यापकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा प्रहरी मुख्यालय पुगेको छ। चुनावी सुरक्षाको मुख्य चुनौतीबारे सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी मुख्यालयमा बुझाइएका प्रतिवेदन र विप्लवको फेरिएको कार्यशैलीले प्रहरीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको हो । स्थानीय तहको चुनावमा स्वेच्छाले धरपकड दिएका विप्लवका कार्यकता अहिले भूमिगत जस्तै छन् ।

विप्लव माओवादीले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व नदेखिएपछि हाल हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा भौतिक कारबाहीसम्म योजना बनाएको रिपोर्ट प्रहरीको विशेष इन्टेलिजेन्स ब्युरोले पाएको छ । विप्लवले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई केही नगर्ने तर कांग्रेस र राप्रपाविरुद्ध कारबाही गर्ने एजेन्डा पारित गराए पनि ठिक उल्टो गतिविधि गरेपछि प्रहरीको इन्टेलिजेन्स नीति फेरिएको छ ।

विप्लवका कार्यकर्ताले माओवादी केन्द्र र एमालेका उम्मेदवारलाई लक्षित गरी बम विष्फोट गराउँदै आएको छ । मंगलबार भने कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समेत लक्षित गरी बम विष्फोट गराएको छ । घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि विप्लवका कार्यकर्ताले नै गराएको प्रहरी दाबी छ ।

विशेषगरी रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर, पूर्वको भोजपुर, इटहरी, धरान, संखुवासभामा विप्लवका कार्यकताको पहुँच रहेको प्रहरीको गोप्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । यी जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रबाट खटिएका इन्टेलिजेन्सले अहिले विप्लवका कार्यकताको खोजी गरिरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।