१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितको दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद नथपिने

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता बुझ्न तोकेको पुस मसान्तको समयसीमा परिवर्तन नहुने भएको छ । दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भनी तोकिएको अवधिमा लाभग्राहीले अनिवार्य दोस्रो किस्ताको सिफारिस लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले गरेका निर्णयलाई प्राधिकरण आफैँले थपघट गर्न सक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण तोकिएको अवधिभित्रै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको कम्तीमा सिफारिस लिइसक्नुपर्छ ।’

०७३ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद यही पुस मसान्त तोकिएको छ । ती लाभग्राहीले ०७५ जेठसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । ०७४ कात्तिकभित्र पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले भने ०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र ०७५ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता बुझिसक्नुपर्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझिसकेका र घर पुनर्निर्माण डिपिसी तहसम्म पु¥याएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकसँग जाँच गराई सिफारिस लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अशक्त र असहाय नागरिक घरधनी भएका लाभग्राहीको लगत संकलन सुरु गरेको छ । बुधबार स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६० वर्षमाथिका एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका घरधनीको लगत संकलन गरी पठाउन आग्रह गरिएको प्राधिकरणका सिइओ भुसालले जानकारी दिए ।

‘असहाय घरधनीलाई १० लाख दिए पनि उनीहरू आफैँले घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ सिइओ भुसालले भने, ‘त्यसकारण यस्ता लाभग्राहीको संख्या यकिन गरी उनीहरूको घर बनाइदिने सम्बन्धमा विकल्प खोज्ने योजना हाम्रो छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस