८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयतामा परिवार नियोजनमा थप सुधार हुने विश्वास

अ+ अ-

काठमाडौं । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चिततासहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहनु प्रशंसनीय रहेको नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले बताएकी छिन् ।

प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र वृहत प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता राख्नु सुखद पक्ष भएको बताउँदै उनले भनिन्–संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारसँग मिलेर स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले परिवार नियोजनको क्षेत्रमा थप सुधार हुनेमा आशाबादी छौं ।

परिवार नियोजनको विश्वव्यापी रुपमा समन्वय गर्नका लागि स्थापित एफपी ट्वान्टी ट्वान्टीको कार्यकारी निर्देशक बेथ स्यालेच्टरसहितको टीमद्धारा नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बाकीले सो कुरा बताएकी हुन् । सो अवसरमा बेथले नेपालले लागू गरिरहेको संघीयताले परिवार नियोजका क्षेत्रमा थप सुधार हुनका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताएकी छिन् ।

सरकारको प्राथमिकता अनुशार परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु जनतामाझ लैजान सरकारी निकायहरुसंग सहकार्य गर्दै आएको यूएनएफपीएले यही वर्षबाट सन् २०२२ सम्मका लागि आठौं पञ्चवर्षिय कार्यक्रम शुरु भएको जनाएको छ ।

पछिल्लो दुइ दशकमा नेपालले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको भएपनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँदै लुब्नाले भने विशेष गरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगाएत दिगो विकास लक्षले तय गरेका सुचकांङकहरु हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने राष्ट्रिय विकासका मुद्धामा निरन्तर प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको यूएनएफपीएले विगत पाँच वर्षमा ८० लाख अमेरिकन डलर बराबरको परिवार नियोजन साधनहरु उपलब्ध गराएको एडभोकेसी एण्ड कम्युनिकेसन अफिसर सन्तोष क्षत्रीले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस