२१औं शताब्दीमा विश्वका धेरैजसो मुलुकहरु आप्रवासन, आतंकवाद, एचआईभी एड्स, गरिवी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाहरुको पहिचान एवं परिभाषामा नै रुमल्लिरहेका छन् । यी मध्ये भ्रष्टाचार सबैभन्दा विकराल समस्याको रुपमा अगाडि आईरहेको छ, जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल कुल एक सय अंक मध्ये ३१ अंक सहित १ सय २२ औं स्थानमा रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो तर आशाजनक अवस्था भने होइन ।
राज्यले भ्रष्टचारबिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ । ऐन कानुन, कार्य योजना, संवैधानिक प्रतिबद्धता एवं अनुगमनकारी निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ तर पनि प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका समाचारहरु आईरहेका छन् । भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै गईरहेको छ ।
भ्रष्टाचार विशेषतः व्यक्तिगत, संस्थागत र नीतिगत गरी तीन तहमा हुने गरेको छ । तर हाम्रा ऐन कानुन, नीति, नियम व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग बढी केन्द्रित छन् जुन पटके, सानातिना वा खुद्रे भ्रष्टाचार हुन् । जसको मात्रा वा गहनता पनि कमै हुन्छ । यस्ता भ्रष्टाचार व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि गर्छन् र त्यसको मूल्य प्रत्यक्ष रुपमा जनताले चुकाउनु पर्छ अर्थात यस्ता भ्रष्टाचारबाट जनता लुटिन्छन् ।
जनताले केही मूल्य चुक्ता नगरी सहज रुपमा सार्वजनिक सेवा, सुविधा पाउन सक्दैनन् । यसबाट राष्ट्रको स्रोत, साधन वा राष्ट्रिय प्रणालीमा तात्विक असर पर्दैन तर जनताले हण्डर वा सास्ती भने मज्जैले पाउँछन् र निरन्तर लुटिई रहन्छन् । जसले गर्दा सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण नकरात्मक बन्नगई सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै जान्छ ।
अन्ततोगत्वा जनता र सरकार बीच द्वन्द्वात्मक अवस्था सृजना हुन जान्छ । जसले राष्ट्रको शान्ति र सुरक्षामा खलल पैदा गर्दछ । अमूक कर्मचारी यति रकमसहित रंगे हात पक्राउ परे भन्ने समाचार व्यक्तिगत भ्रष्टाचारका उदाहरणहरु हुन् ।
संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेत्तृत्व, उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल एवं बिचौलियाहरु बीचमा अनैतिक साँठगाँठ अर्थात् अपवित्र गठबन्धन(नेक्सस) वा जालो कायम गरीे राष्ट्रको स्रोत साधन चोर्ने वा लुट्ने काम हुन्छ । जसको मात्रा वा परिमाण ठूलो हुन्छ अर्थात् होलसेलमा चोरी हुन्छ ।
यस्ता भ्रष्टचारमा राष्ट्रका प्रभुत्व, टाठाबाठा एवं शक्तिशाली वर्गबाट गठबन्धन गरी ऐन, कानून, नीति, नियम, कार्य योजनाहरु आफू अनुकूलहुने गरी बनाई राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहन गर्दछन् वा चोर्छन् । लग रोलिङ, भेन्यू सपिङ जस्ता विधिबाट ऐन कानुन बनाउँदा पनि राजनीतिक गठबन्धनको कारणले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । यस्ता भ्रष्टाचारबाट राष्ट्रलाई ठुलो क्षति पुग्छ ।
राष्ट्रको सम्पत्ति चोर्दै चोर्दै टाठा बाठा, शक्तिशाली व्यक्तिहरु धनी बन्छन् र राष्ट्र कंगाल बन्दै जान्छ । अमेरिकन लेखिका शायरा चायसले आफ्नो पुस्तक ‘द थिप अप स्टेट’मा यस्ता चोरहरुद्वारा सञ्चालित सरकार वा शासनलाई क्लेप्टोक्रेसी भनेकी छन् । राष्ट्रको बिकास, समृद्घि एवं ठुलठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्ने स्रोत साधन सिमित यक्तिहरु बीच गठबन्धन कायम गरी भद्र रुपमाचोरी गरी व्यक्तिगत रुपमा धनी बन्ने होडबाजी हुन्छ ।
राष्ट्रलाई चुसेर जम्मा पारेको कालो धनबाट विभिन्न अपराधिक कृयाकलापहरु हुने गर्दछ । जसले राज्यलाई निर्वल तुल्याउँदै लैजान्छ । संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि घातक हुन्छ । यो राष्ट्रको क्यान्सर हो । यसले राष्ट्रलाई खोक्रो एवं शक्तिहीन बनाईदिन्छ ।
कानुनी राज्यको धज्जि उडाउँछ, दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदै जान्छ भने अपराधिक गतिविधि बढ्दै जान्छ । राज्य गरिवी एवं बेरोजगारको दलदलमा फस्दै जान्छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाह कमजोर हुन पुग्छ र सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टकार हुँदै जान्छ । नागरिक संलग्नता कमहुँदै जान्छ र अन्त्यमा राज्यले वैधानिकता गुमाउन पुग्छ ।
ठूलठूला सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक घर जग्गा लिज वा भाडा लगाउँदा यस्ता भ्रष्टाचार हुने बढी सम्भावना हुन्छ । नेपालमा घटेका कारपेट, लाउडा, सुडान घोटला, त्रिपाल काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, आदिलाई संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिन सकिन्छ ।
वास्तवमा भ्रष्टाचारलाई प्राविधिक विषयको रुपमा मात्र हेरिँदै आईएको छ । यो सामाजिक मुल्य, मान्यतासँग पनि जोडिएको छ भन्ने कुरालाई भने बिर्सिन पुगेको अवस्था छ । हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारीलाई वहिष्कार, दुत्कार गर्नु पर्नेमा समाजबाट सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठाको लालमोहर लगाईदिने गरेबाट पनि भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार बिरुद्घको अभियान राजनैतिक नेत्तृत्व र सामाजिक वृत्तबाट व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । सरकारका हरेक गतिविधिलाई राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिकहरुले नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । राम्रा कृयाकलापको तारिफका साथै सहयोग र गलत कृयाकलापप्रति बिरोध जनाई रोक्न सक्नु पर्छ । भ्रष्टाचार बिरुद्धको शुन्य सहनशिलताको नारा सरकारले होइन, समाजले उठाइ कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
खुसीको कुरा छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सत्तारोहणसँगै भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने प्रतिबद्घता सार्वजनिक रुपमा उद्घोष गर्दै सो अनुरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मजबुत एवं अधिकार सम्पन्न बनाउन गरेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छ । उहाँको यस महान एवं ऐतिहासिक अभियानलाई आ-आफ्नो तह र तप्काबाट साथ दिनु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य पनि हो ।
सत्ता साझेदारका विशिष्ट व्यक्तित्व कमरेड प्रचण्डबाट समेत यो अभियानलाई थप मजबुत बनाउने अभिव्यक्तिहरु आईरहनुलाई पनि भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान उच्च राजनैतिक तहबाट शुरु भैसकेको मान्न सकिन्छ । यस अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचार बिरुद्धका सामाजिक अभियन्ताहरु पनि सक्रिय रुपमा अघि बढीरहेका छन् । थोरै भएपनि समाजमा हलचल शुरु भएको छ भने साथ दिन इमान्दार कर्मचारीहरु हौसिएको अवस्थामा आशा गरौं अब छिट्टै राज्य भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुने पथमा लम्किदै छ ।
र यो पनि,
निजामती सेवा दिवस २०७४
यसरी गर्न सकिन्छ वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन
नेतृत्वको आँखामा महिला कर्मचारी
महिला तालिमका नयाँ आयाम
कर्मचारी कल्याण कोषको आवश्यकता र विष्नाको जीवन
प्रतिक्रिया दिनुहोस
