जाजरकोट । पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई काम गर्न कठिन भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नलगाड नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक बालकुमारी शर्माले बजेटका साथै कर्मचारी पनि नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिन भएको बताए । दर्ता–चलानीदेखि न्यायसम्पादनका काम सबै एक्लै गर्नुपरेको पीडा उनको थियो ।पर्याप्त बजेट र कर्मचारी भए काममा तीव्रता आउने र जनतालाई छिटो न्याय दिन सकिने संयोजक शर्माको भनाइ थियो ।

छेडागाड नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सरिता ओलीको पनि उस्तै पीडा थियो । फोनसम्म सञ्चालन नभएको यस दुर्गम स्थानमा सल्लाह र सुझावसमेत लिन नपाएको उनको गुनासो थियो । यस्तै जुनिचाँदे, बारेकोट र कुशेगाउँपालिकाको कार्यालय सदरमुकाममै भए पनि त्यहाँका जनताले न्याय नपाउँदा न्यायिक समितिभन्दा बढी स्थानीय प्रहरी चौकीमा उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदरमुकाममा स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्ता कुरा उठेका हुन् । काम गर भनेर अधिकार दिने तर हातखुट्टासमेत बाँध्ने प्रवृत्तिले हामीलाई काम गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भनाइ थियो । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंहले स्थानीय तहसँग हातोमाले गरेर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार भएको बताए ।

कानूनी जटिलता फुकाउन र न्याय सम्पादन सजिलो, छरितो र सन्तोषजनक बनाउन बारले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न तयार भएको उनको भनाइ थियो ।