काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म रोकिएका फाइलहरू बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको छ ।

यसअघि गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अड्किएका फाइलहरू तीन दिनमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सो अवधि (मंसिर १२) सम्म फाइल नपुगेपछि कार्यालयले बिहीबार पुनः ताकेता गरेको हो ।

निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।

‘अब फाइल पठाउन १५ दिनभन्दा बढी समय लगाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी कामकारवाहीलाई चुस्तता दिनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’

अब मन्त्रालयमा रायका लागि पेश गरिएको फाइल १५ दिनभित्र दिई सक्नुपर्नेछ । ‘राय मागेको १५ दिनभित्र पाइएन भने भए/गरेको निर्णयमा विरोध गर्न पाइने छैन,’ सचिव अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘मन्त्रालयहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा रेस्पोन्सिवल बनाउन खोजिएको हो ।’

उनका अनुसार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त फाइलहरूलाई अध्ययन गरी त्यसको तत्काल समाधान गरिनेछ । त्यसपछि पनि पुनः १५ दिनभन्दा बढी लगाएको अवस्था भेटिएमा मन्त्रालयहरूले रायसुझाव लिएन भनेर विरोध गर्न पाउने छैनन् । यसका साथै कामको परफर्मसेन्सको आधारमा अन्य आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि सारिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्रोतले बतायो ।

मंसिर पहिलो साता सिंहदरवारमा सम्पन्न चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा एकबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्नै महिना दिन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसको समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अग्रसरता देखाएको हो ।